कोलकाता: लंबे इंतजार और केंद्र-राज्य के बीच चले विवाद के बाद पश्चिम बंगाल को जल जीवन मिशन के तहत करीब 2700 करोड़ रुपये की बकाया राशि मिलने जा रही है। राज्य प्रशासन के अनुसार, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय और भावी मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल सरकार के बीच जल्द ही एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर होंगे। इसके बाद केंद्र सरकार यह राशि जारी करेगी।
माना जा रहा है कि राज्य के नौवें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली सरकार के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण परियोजनाओं में से एक होगी। नवान्न सूत्रों के अनुसार, पिछले डेढ़ साल से जल जीवन मिशन के तहत पश्चिम बंगाल में केंद्रीय फंड बंद था। इसके कारण ग्रामीण क्षेत्रों में घर-घर पेयजल पहुंचाने वाली कई परियोजनाएं अधूरी रह गई थीं।
कई स्थानों पर पाइपलाइन बिछाने का काम पूरा हो चुका था, लेकिन धन की कमी के कारण घरों तक जल कनेक्शन नहीं दिए जा सके थे। हाल ही में राज्य के जनस्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के सचिव ने दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के सचिव के साथ उच्चस्तरीय बैठक की। इस बैठक में बकाया राशि जारी करने को लेकर सकारात्मक चर्चा हुई।
राज्य सरकार ने परियोजनाओं की प्रगति, लंबित कार्यों और बकाया राशि से संबंधित विस्तृत रिपोर्ट केंद्र को भेजी है। सूत्रों के मुताबिक, केंद्र ने स्पष्ट किया है कि फंड जारी करने के लिए राज्य को तय नियमों और पारदर्शिता संबंधी शर्तों का पालन करना होगा। प्रशासनिक अधिकारियों का मानना है कि यह राशि मिलने से ग्रामीण पेयजल परियोजनाओं को नई गति मिलेगी और विशेष रूप से सूखाग्रस्त इलाकों के लोगों को राहत पहुंचेगी।
