जितेंद्र, सन्मार्ग संवाददाता कोलकाता : आस्था और कानून के बीच टकराव में आस्था भारी पड़ी। बाली के रासबारी घाट पर छठ पूजा करने की अनुमति हाई कोर्ट से मिल गई। चीफ जस्टिस रविंद्र वी घुगे और जस्टिस ओमप्रकाश रॉय के डिवीजन बेंच ने शर्तों के साथ शुक्रवार को इसकी अनुमति दे दी। इसके साथ ही कह दिया कि यह अंतिम अनुमति है, अब इसके आगे अनुमति नहीं मिलेगी। सुनवाई के अंतिम घड़ी में प्रतिवादियों ने अपनी सहमति जता दी। चीफ जस्टिस के बेंच ने अनुमति देते हुए कहा है कि छठ पूजा के इस आयोजन में अधिकतम 35 सौ श्रद्धालु हिस्सा ले सकेंगे। घाट पर सीसीटीवी कैमरे लगाने पड़ेंगे। इसके साथ ही मेटल डिटेक्टर लगाना पड़ेगा ताकि श्रद्धालुओं की गिनती की जा सके। जीपी अजीत कुमार मिश्रा ने बताया कि प्रबंधन की जिम्मेदारी पूरी तरह पुलिस की होगी। घाट पर कोई वाहन नहीं जा सकेगा और किसी तरह के स्टेज का निर्माण नहीं किया जाएगा। कपड़ा बदलने के लिए टेंट लगाने की व्यवस्था होगी। डीजे या लाउड म्यूजिक लगाने की कोई अनुमति नहीं होगी। छठ पूजा कमेटी के पांच वॉलिंटियरों का नाम और मोबाइल नंबर दिए गए है। किसी भी घटना के लिए ये वालंटियर जिम्मेदार होंगे। अगर किसी कारण संपत्ति को क्षति पहुंचती है या भीड़ में लोग घायल होते हैं तो भी यह जिम्मेदारी वॉलिंटियरों की ही होगी। राज्य सरकार की तरफ से कहा गया कि इस घाट पर यह छठ की अंतिम पूजा होगी। कोर्ट ने पुलिस को लाउडस्पीकर लगाने का आदेश दिया है ताकि श्रद्धालुओं तक संवाद पहुंचाया जा सके और भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। करीब ढाई घंटे तक चले इस सुनवाई में चीफ जस्टिस काफी पशोपेश में रहे। पेटीशनर आस्था और लोगों की भावनाओं की दुहाई दे रहे थे तो दूसरी तरफ चीफ जस्टिस के सामने सवाल यह था कि किसी व्यक्ति की निजी जमीन पर छठ पूजा करने की इजाजत कानून नहीं देता है। लिहाजा उनके सामने एक ही विकल्प था कि प्रतिवादी अपनी सहमति जाता दे। लोगों की भावनाओं का ख्याल करते हुए राज्य सरकार अंतिम बार पूजा की अनुमति देने की अपील कर रही थी। बहरहाल चीफ जस्टिस के सकारात्मक रवैये का असर हुआ और प्रतिवादी सहमति देने को तैयार हो गए। एडवोकेट अंजन भट्टाचार्य ने यह जानकारी देते हुए बताया कि पांच महिलाओं ने हाईकोर्ट में पिटीशन दायर किया था।
