रांची : झारखंड सरकार ने मंगलवार को अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (डीए) मौजूदा 50 प्रतिशत से बढ़ाकर मूल वेतन का 53 प्रतिशत कर दिया। अब 1 जनवरी 2016 से लागू पुनरीक्षित वेतनमान पर 53 प्रतिशत महंगाई भत्ता प्राप्त होगा। केंद्र सरकार ने हाल में अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाया था। इसी तर्ज पर झारखंड की सरकार ने 1 जुलाई 2024 से बढ़े हुए महंगाई भत्ते के भुगतान को मंजूरी दी है। राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कर्मियों को भी इस वृद्धि का लाभ समान रूप से प्राप्त होगा।
पेंशनभोगियों को मिलने वाली महंगाई राहत (डीआर) में भी 3 प्रतिशत की वृद्धि कर इसे 53 प्रतिशत कर दिया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और पेंशनभोगियों को महंगाई राहत में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी। अधिकारियों ने बताया कि इस बढ़ोतरी से राज्य के 3 लाख से अधिक कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को फायदा होगा।
मंत्रिमंडल द्वारा कुल 10 प्रस्ताव पारित किये गये, जिनमें प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (पीएम-यूएसएचए) के तहत विनोबा भावे विश्वविद्यालय (वीबीयू), हजारीबाग के परिसर में बहु-विषयक शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालय (एमईआरयू) के लिए 99.56 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति भी शामिल है। सोरेन ने कहा, हम झारखंड की बेहतरी के लिए दूरदर्शी मानसिकता के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं।