ढाका : बांग्लादेश सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को नया पासपोर्ट जारी करने का अनुरोध खारिज कर दिया है। विदेश मामलों के राज्य मंत्री हुमायूं कबीर ने उनके अनुरोध को ‘नाटक’ करार देते हुए कहा कि सरकार भगोड़े अपराधियों को पासपोर्ट जारी नहीं करती। उन्होंने भारत से हसीना का प्रत्यर्पण करने की मांग भी दोहराई। कबीर ने कहा कि यदि हसीना वास्तव में स्वदेश लौटना चाहती हैं तो उन्हें भारत-बांग्लादेश प्रत्यर्पण संधि के तहत भारत सरकार से उन्हें सौंपने का अनुरोध करना चाहिए। इसके बाद वह अदालत में आत्मसमर्पण कर अपनी सजा भुगत सकती हैं। इस बीच, गृह मामलों के सलाहकार सलाहुद्दीन अहमद ने कहा कि विदेश और कानून मंत्रालय हसीना के आवेदन की वास्तविकता, कानूनी प्रक्रिया और उनकी पात्रता की जांच कर रहे हैं। गौरतलब है कि अगस्त 2024 में सत्ता से बेदखल होने के बाद हसीना भारत में रह रही हैं। बांग्लादेश के विशेष न्यायाधिकरण ने पिछले वर्ष उनकी अनुपस्थिति में मानवता के खिलाफ अपराधों के मामले में उन्हें मृत्युदंड सुनाया था। उन पर 2024 के जनआंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई का आदेश देने का आरोप था। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने 2024 में उनका पासपोर्ट रद्द कर दिया था।
