सन्मार्ग संवाददाता
श्री विजय पुरम -- दक्षिण अंडमान जिला प्रशासन ने सरकारी भूमि की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा अनधिकृत कब्जों को रोकने के अपने निरंतर प्रयासों के तहत श्री विजय पुरम तहसील के विभिन्न क्षेत्रों में हाल ही में किए गए अवैध अतिक्रमणों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की है। इस अभियान के दौरान सरकारी राजस्व भूमि पर बनाए गए अस्थायी ढांचों और बाड़बंदी को हटाकर भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया।
जिला प्रशासन के अनुसार, 3 नवंबर को गराचरमा गांव के आतम पहाड़ क्षेत्र में किए गए निरीक्षण के दौरान सरकारी भूमि पर अनधिकृत रूप से बनाए गए चार अस्थायी छप्परनुमा ढांचे और बाड़बंदी पाए गए। निरीक्षण में इन निर्माणों के सरकारी भूमि पर अवैध रूप से स्थापित होने की जानकारी सामने आने के बाद राजस्व अधिकारियों द्वारा अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया गया।
अभियान के दौरान सभी चार अस्थायी ढांचों और उनके आसपास की बाड़बंदी को हटाया गया। इस कार्रवाई के परिणामस्वरूप लगभग 1,000 वर्ग मीटर सरकारी राजस्व भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराकर प्रशासन के नियंत्रण में वापस लिया गया।
इसके अतिरिक्त 5 नवंबर को ब्रुकशाबाद और ऑस्टिनाबाद गांवों में भी सरकारी राजस्व भूमि पर अनधिकृत कब्जों को रोकने के उद्देश्य से अतिक्रमण हटाने के अभियान चलाए गए। इन अभियानों के दौरान ब्रुकशाबाद गांव में सरकारी भूमि पर बनाए गए एक अस्थायी ढांचे को हटाया गया। इसी प्रकार ऑस्टिनाबाद गांव में भी सरकारी भूमि पर निर्मित एक अस्थायी ढांचे को हटाने की कार्रवाई की गई।
दोनों गांवों में सरकारी भूमि पर अवैध रूप से की गई बाड़बंदी को भी हटाया गया। इन कार्रवाइयों के माध्यम से कुल लगभग 0.10 हेक्टेयर सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराकर उसकी मूल स्थिति बहाल की गई।
दक्षिण अंडमान जिला प्रशासन ने आज स्पष्ट किया है कि सरकारी भूमि पर अतिक्रमण के मामलों में किसी प्रकार की ढिलाई नहीं बरतने की नीति अपनाई गई है। प्रशासन ने आम जनता को सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार का अनधिकृत निर्माण अथवा कब्जा करने से बचने की चेतावनी दी है।
प्रशासन ने नागरिकों से भूमि के उपयोग और स्वामित्व से संबंधित कानूनी प्रावधानों का कड़ाई से पालन करने की अपील की है। इसके साथ ही लोगों को अपने आसपास सरकारी भूमि पर होने वाले अवैध कब्जों की जानकारी प्रशासन को देने के लिए प्रोत्साहित किया गया है।
जिला प्रशासन ने बताया कि अतिक्रमण से संबंधित जानकारी जिला नियंत्रण कक्ष के सहायता नंबर 03192-240127, 238881 और 1070 पर दी जा सकती है। इसके अतिरिक्त 9531888844 नंबर पर संदेश भेजकर भी सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों की शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।
प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि अतिक्रमण की जानकारी देने वाले व्यक्तियों की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी। साथ ही प्राप्त होने वाली सभी वास्तविक शिकायतों पर उचित कार्रवाई शुरू की जाएगी, ताकि सरकारी भूमि को अनधिकृत कब्जों से सुरक्षित रखा जा सके।
