कोलकाता: संदेशखाली मामले में आज कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि संदेशखाली में जो कुछ हुआ वह बेहद शर्मनाक है। हाईकोर्ट ने संदेशखाली मामले के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि वहां जो कुछ हुआ उसके लिए संपूर्ण जिला प्रशासन और सत्तारूढ़ व्यवस्था नैतिक जिम्मेदार है। कोर्ट ने कहा, ‘यहां 100 % जिम्मेदारी सत्तारूढ़ पार्टी की है। यदि किसी नागरिक की सुरक्षा खतरे में है, तो सरकार जिम्मेदार है। पश्चिम बंगाल सांख्यिकी रिपोर्ट खुद को महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित राज्य बताती है, अगर टिबरेवाल (पीड़ित पक्ष की वकील) जो कह रही हैं उसका 1% भी सच है तो यह बेहद शर्मनाक है।’
इस पर एमिकस क्यूरी ने कोर्ट को बताया कि मामले से संबंधित रिपोर्ट दाखिल कर दी गई है, जिसमें जमीन पर कब्जे समेत सभी मुद्दों पर गौर किया गया है। उन्होंने कोर्ट को बताया, ‘कुछ जमीनें वापस की जा रही हैं। वे यह तो स्वीकार कर रहे हैं कि जमीनें हड़प ली गईं लेकिन जिस तरह से जमीनें वापस की जा रही हैं वह उचित नहीं है। कुछ लोगों ने जमीन हड़प ली लेकिन अब राज्य जमीन वापस कर रही है। ये कैसे हो रहा है?’
एमिकस क्यूरी ने कहा कि हमने यह भी पाया कि कई महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है और जिस तरह से पुलिस में शिकायत दर्ज की जा रही है वह भी उचित नहीं है। आपको बता दें कि एमिकस क्यूरी को आमतौर पर “न्याय मित्र” भी कहा जाता है। अधिकतर मामलों में इसे अदालतों द्वारा नियुक्त किए जाने पर किसी मामले में अदालत को सलाह देने वाला माना जाता है।
5 जनवरी को क्या हुआ था ?
बता दें कि पश्चिम बंगाल के राशन वितरण घोटाले में करीब 10 हजार करोड़ रुपये के भ्रष्टाचार मामले में जब 5 जनवरी को ईडी की टीम शाहजहां शेख के आवास पर छापा मारने पहुंची तो वहां उसके गुर्गों ने ईडी के अधिकारियों पर हमला कर दिया था। 200 से अधिक स्थानीय लोगों ने अधिकारियों और उनके साथ चल रहे अर्धसैनिक बलों के वाहनों को घेर लिया था। भीड़ ने अधिकारियों की गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की थी। इस हमले में ईडी के तीन अधिकारी राजकुमार राम, सोमनाथ दत्त और अंकुर गुप्ता घायल हो गए थे। इस मामले में एक-एक करके चार गिरफ्तारियां हुई थीं, शाहजहां शेख कई दिनों तक फरार रहा। शाहजहां को पूर्व खाद्य मंत्री ज्योतिप्रिय मलिक का करीबी माना जाता है।
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संदेखशाली कब चर्चा में आया ?
ईडी की टीम पर हमला होने के बाद संदेशखाली उस समय सुर्खियों में आया, जब वहां की महिलाओं ने शाहजहां शेख पर जमीन हड़पने और उसके गुर्गों पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया। इस मामले को लेकर लेफ्ट और बीजेपी पार्टियों ने ममता सरकार के खिलाफ जमकर विरोध किया। संदेशखाली में धारा 144 लगाकर विपक्ष के नेताओं को वहां जाने से रोका गया, हालांकि बीजेपी के नेताओं ने बंगाल से लेकर दिल्ली तक इस मामले को उठाया और ममता सरकार पर दबाव बनाया कि संदेशखाली के सभी आरोपियों की गिरफ्तारी हो। हालांकि बंगाल पुलिस ने इसके गुर्गों को गिरफ्तार कर लिया था। कोलकाता हाई कोर्ट ने जब शाहजहां की गिरफ्तारी का आदेश दिया तो पुलिस ने एक्शन लेते हुए फरवरी के अंत में अरेस्ट किया था।