हर शुक्रवार को बताना होगा धान व चावल का स्टॉक

खाद्य मंत्रालय ने शनिवार को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि इस उद्देश्य से खाद्य भंडार घोषणा पोर्टल शुरू कर दिया गया है। आदेश के मुताबिक, भंडार रखने वाली सभी इकाइयों को हर शुक्रवार को खाद्य भंडार पोर्टल पर अपने भंडार का ब्योरा अद्यतन करना होगा। पोर्टल पर पंजीकरण नहीं कराने या निर्धारित भंडार सीमा का उल्लंघन करने वाली इकाइयों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा छह और सात के तहत कार्रवाई की जाएगी। केंद्र सरकार चावल की उपलब्धता बढ़ाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नाफेड), राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ (एनसीसीएफ) और केंद्रीय भंडार को ‘भारत चावल’ के रूप में बिक्री के लिए अतिरिक्त चावल आवंटित कर रही है। सरकार ने इन संस्थाओं से विशेष रूप से दक्षिणी राज्यों में वितरण के सभी संभावित माध्यम तलाशने को कहा है। केंद्र ने खुले बाजार बिक्री योजना (घरेलू) के तहत वित्त वर्ष 2026-27 में ई-नीलामी के जरिये चावल बिक्री का लक्ष्य भी दोगुना कर 25 लाख टन से बढ़ाकर 50 लाख टन कर दिया है। सरकार के अनुसार, 31 अक्टूबर तक निजी खरीदारों को ई-नीलामी के जरिये करीब 25 लाख टन चावल बेचा जा चुका था, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह आंकड़ा 11 लाख टन था।