पटना : राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे एवं राज्य के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार को आवंटित सरकारी आवास को लेकर सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) पर निशाना साधते हुए ‘दोहरा मानदंड’ अपनाने का बुधवार को आरोप लगाया और सरकार की मंशा पर सवाल उठाए।
विवाद की शुरुआत निशांत कुमार को आवंटित सरकारी आवास पर विपक्ष की आपत्ति के बाद हुई जिसके जवाब में उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने मीडिया के समक्ष सरकार का पक्ष रखा था।
हालांकि, उनके बयान के बाद RJD ने बुधवार को सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक वीडियो साझा कर सरकार पर पलटवार किया। RJD ने आरोप लगाया कि सरकार पहले और अब के मामलों में अलग-अलग मानदंड अपना रही है।
पार्टी का कहना है कि राजनीतिक परिस्थितियों में बदलाव के बाद जब तेजस्वी यादव को उपमुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा था, तब उन्हें पांच, देशरत्न मार्ग स्थित सरकारी आवास खाली करने के लिए कहा गया था। उस समय सरकार की ओर से यह तर्क दिया गया था कि यह आवास उपमुख्यमंत्री के लिए निर्धारित है और नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद उन्हें दूसरे आवास में स्थानांतरित होना चाहिए।
RJD का आरोप है कि वर्तमान मामले में सरकार अलग रुख अपना रही है। पार्टी ने कहा कि जिस आवास को पहले एक विशेष पद से जोड़ा गया था, उसी को लेकर अब अलग व्याख्या की जा रही है।
RJD ने दावा किया कि सरकार मीडिया के सामने तथ्यों को अलग ढंग से पेश कर रही है और जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रही है।
पार्टी ने यह भी सवाल उठाया कि यदि पांच, देशरत्न मार्ग स्थित आवास किसी विशेष संवैधानिक पद के लिए आरक्षित नहीं था, तो पहले तेजस्वी यादव को वहां से हटाने का निर्णय क्यों लिया गया। RJD ने कहा कि सरकार को इस संबंध में सार्वजनिक रूप से स्पष्ट जवाब देना चाहिए।
RJD ने इस पूरे प्रकरण को राजनीतिक सुविधा के अनुसार नियमों की व्याख्या और उनके इस्तेमाल का उदाहरण बताते हुए सरकार की आलोचना की है।
इस मामले पर आठ जून को बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा था कि सरकारी आवास किसी विशेष पद के लिए स्थायी रूप से आरक्षित नहीं होते हैं और उनका आवंटन सरकार के निर्धारित नियमों के अनुसार किया जाता है।
