प्रसेनजीत, सन्मार्ग संवाददाता
कोलकाता : राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों के जनरल प्रोविडेंट फंड (GPF) सहित संबंधित फंडों पर 7.1 प्रतिशत ब्याज देने की घोषणा की है। यह जानकारी गुरुवार को वित्त विभाग की ओर से जारी विज्ञप्ति में दी गई। विज्ञप्ति के अनुसार, 2026-27 वित्त वर्ष के लिए यह ब्याज 1 अप्रैल 2026 से 30 अप्रैल 2026 तक फंड अकाउंट में जमा राशि पर लागू होगा।
यह ब्याज केवल सरकारी कर्मचारियों के जनरल प्रोविडेंट फंड और कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड पर ही नहीं, बल्कि राज्य के गैर-सरकारी शैक्षिक संस्थानों और स्थानीय प्राधिकरणों के अंतर्गत आने वाले प्रोविडेंट फंडों पर भी लागू होगा। इसके अलावा, राज्य सरकार के अनुमोदित अन्य प्रोविडेंट फंडों और राज्य खाता अधीन फंडों पर भी इसी दर से ब्याज मिलेगा।
राज्य सरकार का यह निर्णय कर्मचारियों की वित्तीय सुरक्षा और बचत को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि 7.1 प्रतिशत की ब्याज दर, हाल की मुद्रास्फीति और वित्तीय स्थिरता को ध्यान में रखते हुए आकर्षक है। सरकारी कर्मचारियों के लिए यह फैसला उनके मासिक बचत खातों और भविष्य की योजना दोनों के लिए राहत का कारण बनेगा। इससे कर्मचारी अपनी दीर्घकालीन वित्तीय योजना को और मजबूत बना सकेंगे।
