नगरपालिका मामलों की छानबीन ईडी जल्द कर सकती है शुरू

कोर्ट से सीबीआई को मिल चुका है जांच का आदेश
ड्राइवर से लेकर टाइपिस्ट तक के पदों पर हुआ था स्कैम
सन्मार्ग संवाददाता
कोलकाता : ईडी नगरपालिका में भर्ती भ्रष्टाचार की जांच करने की तैयारी में है। ईडी के अधिकारियों ने सीबीआई से ईसीआईआर में भ्रष्टाचार पर प्राथमिकी दर्ज करने को कहा है। ईडी एफआईआर मिलने पर ईसीआईआर दर्ज करेगी और जांच शुरू करेगी। सूत्रों के मुताबिक कलकत्ता हाई कोर्ट ने ईडी द्वारा दी गई स्टेटस रिपोर्ट के आधार पर सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। भर्ती घोटाले में मिडिल मैन अयन शील से बड़ी संख्या में नगरपालिका नियुक्ति दस्तावेजों की बरामदगी पर ईडी पहले ही दिल्ली मुख्यालय को एक विस्तृत रिपोर्ट भेज चुकी है। संयोग से, भर्ती भ्रष्टाचार मामले में कई दस्तावेज अयन के कार्यालय से बरामद किए गये थे।
यह होती है ईसीआईआर रिपोर्ट
मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े किसी भी केस में ईडी इनफोर्समेंट केस इनफार्मेशन रिपोर्ट (ईसीआईआर) यानी प्रवर्तन मामलों की सूचना रिपोर्ट दर्ज करती है। इसे एफ़आईआर को आधार बना कर किया जाता है। इसमें उस मामले से जुड़ी जानकारी होती है। इसमें आरोप और आरोपी के बारे में पूरी जानकारी होती है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि है कि मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े केस यानी पीएमएलए एक्ट में आरोपी के ईसीआईआर देनी जरूरी भी नहीं है।
नगरपालिकाओं में भर्ती मामलों में मनी लॉन्ड्रिंग की जाँच होगी
वित्तीय वर्ष 2018-19 से पहले, कोलकाता नगर निगम को छोड़ कर राज्य में कोई भी नगर निगम या नगरपालिका नगर सेवा आयोग से संबंधित नहीं थी। उस समय कोलकाता को छोड़कर बाकी नगरपालिकाओं में कर्मचारियों की नियुक्ति की जिम्मेदारी संबंधित नगरपालिका के अध्यक्ष या उस संगठन द्वारा गठित समिति द्वारा तय की जाती थी। ईडी के अधिकारियों का कहना है कि उत्तर 24 परगना की 6 नगरपालिकाओं में हर स्तर पर भर्ती में हजारों नौकरियां बिकी हैं। ईडी ने दावा किया है कि नगरपालिका में ड्राइवर से लेकर टाइपिस्ट तक सभी पदों पर लाखों रुपये में नौकरियां बिकीं। ईडी के अधिकारी इस मामले की सीधे जांच करने को तैयार हैं।
इन नगरपालिका के पूर्व अधिकारी भी हैं निशाने पर
इससे पहले अयन शील को कोर्ट में पेश करते हुए अधिकारियों ने कहा कि इस प्रमोटर के कार्यालय से नगरपालिका की नियुक्ति के दस्तावेज मिले हैं। भ्रष्टाचार हर स्तर पर पाया गया है। केंद्रीय जांच एजेंसी के मुताबिक दमदम, दक्षिणी दमदम, उत्तरी दमदम, बारानगर, हालीशहर, कमरहट्टी नगरपालिकाओं की नियुक्ति में अनियमितताएं हुई हैं। इस बीच, न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय ने नए सिरे से सीबीआई जांच के आदेश दिए। राज्य ने आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने सीबीआई जांच के आदेश को फिलहाल के लिए बरकरार रखा है। शीर्ष अदालत में इस मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार को है। इधर ईडी की टीम इस मामले में सीबीआई की कार्रवाई का इंतजार कर रही है।