धर्मपुरी: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन ने रविवार को कहा कि महिलाओं के लिए 1,000 रुपये प्रति माह की सहायता योजना में अगर कुछ अन्य पात्र महिलाएं छूट भी गई हैं तो उन्हें भी इस कल्याणकारी पहल के दायरे में लाया जाएगा। स्टालिन ने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आरबीआई के आंकड़ों का हवाला दिया और कहा कि तमिलनाडु ने 16 प्रतिशत की दर से सकल घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) वृद्धि में शीर्ष स्थान हासिल किया है और यह उपलब्धि कई बाधाओं के बावजूद प्राप्त हुई है।
लाभार्थियों की संख्या बढ़कर 1.30 करोड़ हुई
स्टालिन ने बताया कि महिलाओं के लिए 1,000 रुपये प्रति माह की सहायता प्रदान करने वाली ‘अधिकार’ योजना के लाभार्थियों की संख्या बढ़कर 1.30 करोड़ हो गई है और कुछ दिन पहले ही 17 लाख पात्र लोगों को इसमें शामिल किया गया था। मुख्यमंत्री ने कहा, “अगर कुछ अन्य पात्र महिलाएं छूट गई हैं और वे अपना पक्ष रखती हैं, तो उन्हें योजना के तहत सहायता प्रदान की जाएगी। मैंने यह भी कहा है कि सहायता राशि भी बढ़ाई जाएगी।”
हमें अपने मताधिकार की रक्षा करनी है : स्टालिन
स्टालिन ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के विषय पर कहा, “हमें अपने मताधिकार की रक्षा करनी है और हमने पूरी सतर्कता से अपना काम किया है।” उन्होंने कहा, “विधानसभा चुनाव होने तक (जो अगले साल मार्च-अप्रैल तक होने वाले हैं) और परिणाम घोषित होने तक हमारा काम जारी रहेगा। आपको यह नहीं भूलना चाहिए।”
पार्टी पदाधिकारी उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाए
मुख्यमंत्री ने इसके अलावा कहा कि पार्टी पदाधिकारियों को जनता तक पहुंचना चाहिए और सरकार की उपलब्धियों व कल्याणकारी उपायों के बारे में बताना चाहिए। उन्होंने कहा, “पार्टी को सातवीं बार सरकार बनाने का गौरव प्राप्त होना चाहिए और राज्य का विकास जारी रहना चाहिए। आप सभी को इसमें अपनी भूमिका निभानी होगी।”