पाकिस्तान PoK और गिलगित-बाल्टिस्तान की संवैधानिक स्थिति में बदलाव पर विचार कर रहा है. सूत्रों के मुताबिक दोनों क्षेत्रों को अंतरिम तौर पर प्रांत जैसी स्थिति देने का विकल्प सामने है. इसके लिए 28वें संविधान संशोधन या अलग कानून का रास्ता अपनाया जा सकता है. पाकिस्तान भारत-चीन सीमा वार्ता पर भी नजर रख रहा है.