केडी पार्थ, सन्मार्ग संवाददाता
कोलकाता : पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के प्रथम और द्वितीय चरण की तैयारियों को लेकर चुनाव आयोग ने निगरानी और सख्त कर दी है। गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए तैयारियों की समीक्षा की गई, जो शुक्रवार को भी जारी रहेगी। कोलकाता में हुई उच्चस्तरीय बैठकों में प्रशासनिक, सुरक्षा और लॉजिस्टिक व्यवस्थाओं का बारीकी से जायजा लेते हुए निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
कोलकाता में उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक
कोलकाता में चुनाव आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों ने उत्तर 24 परगना और कोलकाता क्षेत्र की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी (DEO), वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, पर्यवेक्षक और केंद्रीय बलों के अधिकारी मौजूद रहे। वहीं, एक अलग बैठक में दक्षिण 24 परगना और कोलकाता दक्षिण क्षेत्र की तैयारियों पर भी विस्तार से चर्चा की गई।
वीडियो कॉन्फ्रेंस से होगी निगरानी
पहले चरण की तैयारियों पर नजर रखने के लिए गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का सहारा लिया गया। शुक्रवार को दूसरे चरण की समीक्षा की जाएगी, जिससे हर जिले की स्थिति पर सीधे नजर रखी जा सके।
लॉजिस्टिक्स और सुरक्षा व्यवस्था पर फोकस
बैठक में चुनावी तैयारियों के हर पहलू की जांच की गई। इसमें सभी बूथों पर बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करना, पुलिस और केंद्रीय बलों के बीच समन्वय बढ़ाना, संवेदनशील इलाकों की पहचान कर विशेष सुरक्षा देना जैसे मुद्दों पर विशेष जोर दिया गया।
निष्पक्ष चुनाव के लिए सख्त निर्देश
चुनाव आयोग ने जिला प्रशासन को पारदर्शिता बनाए रखने और हर हाल में निष्पक्ष चुनाव कराने के निर्देश दिए हैं। लंबित मामलों को तुरंत सुलझाने और मतदाताओं के लिए भयमुक्त माहौल तैयार करने पर खास ध्यान देने को कहा गया है।
सीमाओं पर सख्ती, भारी जब्ती
अंतरराज्यीय सीमाओं पर सघन जांच के दौरान नकदी, शराब, ड्रग्स, कीमती धातु और फ्रीबीज की बड़े पैमाने पर जब्ती की गई है। राज्य में अब तक कुल जब्ती 416 करोड़ रुपये से अधिक पहुंच चुकी है, जो अवैध प्रभाव रोकने के प्रयासों को दिखाता है।
बहुस्तरीय सुरक्षा रणनीति लागू
कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य में मल्टी-लेयर सिक्योरिटी प्लान लागू किया गया है। अवैध हथियार और विस्फोटकों की जब्ती, लाइसेंसी हथियार जमा कराने की प्रक्रिया और संवेदनशील इलाकों में कड़ी निगरानी इसमें प्रमुख है।
आचार संहिता का सख्त पालन
आदर्श आचार संहिता के तहत राज्यभर में अवैध पोस्टर और बैनर हटाने का अभियान तेज कर दिया गया है। अब तक लाखों मामलों में सार्वजनिक और निजी संपत्तियों से चुनावी प्रचार सामग्री हटाई जा चुकी है।