निवेश बढ़ाने पर मांगे सुझाव
उद्योग संगठनों ने रखीं अपनी प्रमुख मांगें
केडी पार्थ, सन्मार्ग संवाददाता
कोलकाता : पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार के पहले बजट की तैयारी तेज हो गई है। आगामी 22 जून को पेश होने वाले बजट से पहले राज्य सरकार ने मंगलवार को उद्योग एवं व्यापार संगठनों के साथ प्री-बजट परामर्श बैठक कर निवेश, औद्योगिक विकास, व्यापार सुगमता और रोजगार सृजन को लेकर सुझाव मांगे। बैठक में उद्योग जगत ने कारोबारी माहौल को बेहतर बनाने, निवेशकों के लिए प्रक्रियाओं को सरल करने तथा बुनियादी ढांचे को मजबूत करने संबंधी कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव सरकार के समक्ष रखे। विधानसभा का बजट सत्र 18 जून से शुरू होगा। इस बीच भाजपा सरकार के वित्त मंत्री के नाम की घोषणा का इंतजार किया जा रहा है। भाजपा विधायकों के अनुसार, सोमवार को 35 मंत्रियों के शपथ ग्रहण के बाद बुधवार को विस्तारित मंत्रिमंडल में विभागों का आवंटन होने की संभावना है।
उद्योग निकायों के प्रतिनिधियों ने लिया हिस्सा
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) प्रभात कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में हुई बैठक में भारत चैंबर ऑफ कॉमर्स (BCC), MCCI, CREDAI, ASSOCHAM और CII सहित विभिन्न उद्योग निकायों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक में राज्य कर आयुक्त खालिद अनवर और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। बैठक में निवेश प्रोत्साहन, हल्दिया औद्योगिक क्षेत्र का विकास, सौर ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा, व्यापार लाइसेंस प्रक्रिया का सरलीकरण, सिंगल-विंडो क्लीयरेंस व्यवस्था को मजबूत करने, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन तथा रियल एस्टेट एवं निर्माण क्षेत्र की चुनौतियों पर चर्चा हुई। विभिन्न उद्योग संगठनों ने राज्य सरकार को अपने सुझावों और मांगों से संबंधित ज्ञापन भी सौंपे।
भूमि और औद्योगिक नीतियों पर टिकी निगाहें
उद्योग जगत की निगाहें सरकार की भूमि और औद्योगिक नीतियों पर भी टिकी हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद शमीक भट्टाचार्य पहले ही बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए भूमि सीमा अधिनियम की समीक्षा, निवेश परियोजनाओं को त्वरित मंजूरी और उद्योग-अनुकूल नीतिगत ढांचे की आवश्यकता पर जोर दे चुके हैं। सरकार के पहले बजट से उद्योग जगत को निवेश और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने वाले कदमों की उम्मीद है।