नयी दिल्ली : देश के 169 जिलों में यूरिया के अत्यधिक इस्तेमाल के नियंत्रक महालेखा परीक्षक (कैग) के रडार पर आने की चर्चा तेज हो गयी है। कैग ने इस आशंका के मद्देनजर उर्वरक सब्सिडी का अखिल भारतीय ‘परफॉरमेंस ऑडिट’ शुरू किया है कि इन जिलों में अत्यधिक ‘खपत’ के नाम पर कहीं सब्सिडी वाले यूरिया को तय जगह के बजाय अन्यत्र तो नहीं भेजा जा रहा है। इसमें उर्वरक की देश के बाहर तस्करी की आशंका भी शामिल है।
2027 के मध्य तक पूरा होगा ‘परफॉरमेंस ऑडिट’
रिपोर्ट के अनुसार कैग ने ‘परफॉरमेंस ऑडिट’ गत मई में शुरू किया। इसके 2027 के मध्य तक पूरा होने की उम्मीद है, जिसे संसद में पेश किया जा सकता है। सरकार सब्सिडी वाले यूरिया पर सालाना 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक खर्च करती है। कुछ जिलों में यूरिया की खपत राष्ट्रीय और राज्य के औसत से कहीं ज्यादा है, जिसने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। इस ऑडिट के तहत कैग यूरिया सब्सिडी ढांचे की मांग और कार्यकुशलता का आकलन करेगा। कैग ने शुरुआत में ऐसे 149 को खपत पैटर्न के आधार पर चुना था। बाद में केंद्र की सिफारिश पर 20 और जिलों को इसमें जोड़ा गया।
ट्रकों के तय रास्ते बदलने से बढ़ा शक
यह ऑडिट उर्वरक की आवाजाही, परिवहन व्यवस्था, माल ढुलाई सब्सिडी और इससे जुड़ी निगरानी और नियंत्रण प्रणाली की पड़ताल करेगा। इस व्यापक ऑडिट में विभिन्न सरकारी विभागों, जैसे GST नेटवर्क, कृषि मंत्रालय, रेलवे आदि का सहयोग लिया जायेगा। हाल ही में वित्त मंत्रालय ने ‘ई-वे बिल’ के आधार पर यूरिया के दूसरी जगहों पर भेजे जाने (डायवर्जन) की आशंका जतायी थी। क्योंकि यह पाया गया कि ट्रक तय रास्ते के बजाय दूसरे रास्तों से जा रहे थे या कई जगहों पर रुक रहे थे। एक संसदीय समिति ने भी यूरिया के डायवर्जन, खासकर सीमावर्ती जिलों में, को लेकर चिंता जतायी थी।
शक के दायरे में सबसे ज्यादा 37 जिले उत्तर प्रदेश के
अधिकारियों ने बताया कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और बिहार के सीमावर्ती जिलों से सब्सिडी वाले यूरिया के डायवर्जन की खबरों ने इस बात पर भी संदेह पैदा कर दिया है कि कहीं इसकी देश के बाहर तो तस्करी नहीं हो रही है। जिन जिलों की जांच की जा रही है, उनमें सबसे ज्यादा 37 जिले उत्तर प्रदेश में हैं। इसके बाद बिहार और तमिलनाडु में 16-16 जिले और पंजाब तथा गुजरात में 14-14 जिले शामिल हैं। बाद में जांच के दायरे में लाये गये 20 जिले कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से हैं। भारत में यूरिया की कुल खपत सालाना लगभग 400 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान है। इसमें से 100 LMT से अधिक का आयात किया जाता है।