कोलकाता : जादवपुर विश्वविद्यालय में हालिया घटनाक्रम के बाद राज्य सरकार कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में शिक्षक एवं गैर-शिक्षण कर्मचारियों के तबादले के मौजूदा नियमों में बदलाव करने जा रही है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद गुरुवार को विधानसभा का दो घंटे का विशेष सत्र बुलाया गया है। इसमें ‘द वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेज एडमिनिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल, 2026’ पेश किया जाएगा।
प्रस्तावित संशोधन के जरिए शिक्षक और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के तबादले की प्रक्रिया को उच्च शिक्षा विभाग के नियंत्रण में लाने की योजना है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि इ
ससे राज्य के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में समानता कायम करने में मदद मिलेगी। जिन संस्थानों में शैक्षणिक स्तर अपेक्षाकृत कमजोर है, वहां योग्य शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति या तबादले से व्यवस्था को बेहतर किया जा सकेगा।
मुख्यमंत्री ने जादवपुर विश्वविद्यालय की घटनाओं पर गुरुवार को विधानसभा में बयान देने की भी बात कही है। वहीं, विपक्ष ने सरकार के फैसले का विरोध करते हुए आरोप लगाया कि विशेष सत्र बुलाकर उच्च शिक्षा संस्थानों पर सरकारी नियंत्रण बढ़ाने की कोशिश की जा रही है।