कोलकाता : बंगाल में अगले साल विधानसभा का चुनाव है। इससे पहले भारत चुनाव आयोग ने राज्य सरकार को पत्र देकर यहां राज्य चुनाव आयोग कार्यालय को स्वतंत्र व स्वायत्त बनाने के लिए कहा है। राज्य के मुख्य सचिव डॉ मनोज पंत को यह पत्र दिया गया है। इधर, चुनाव आयोग के इस फैसले पर स्पीकर विमान बनर्जी ने सवाल उठाया है। बुधवार को स्पीकर ने मीडिया के प्रश्न पर कहा कि यह बहुत विवादास्पद मुद्दा है। वह इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे लेकिन उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि उन्हें यह फैसला स्वीकार नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य वित्तीय सहायता तो देगा लेकिन कोई नियंत्रण नहीं रख सकेगा, कोई राय नहीं दे सकेगा, ऐसा नहीं हो सकता। आयोग के दिशा-निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी का कार्यालय अब राज्य के अधीन नहीं रहेगा। अब तक यह कार्यालय संबंधित राज्य के गृह विभाग के अधीन संचालित होता था। राज्य सरकार को एक अलग से चुनाव आयोग विभाग का गठन करना होगा जो स्वायत्त हो। प्रत्येक राज्य का यह विभाग स्वतंत्र रूप से संचालित होता है। इसलिए बंगाल के मामले में भी इस कदम के बारे में कहा गया है। चुनाव आयोग के इस पत्र के बाद इस बात की चर्चा तेज है कि राष्ट्रीय चुनाव आयोग का यह कदम मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण की तैयारी के रूप में हो सकता है।