सन्मार्ग संवाददाता
कोलकाता : पश्चिम बंगाल में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि राज्य की अंतिम मतदाता सूची 28 फरवरी 2026 को प्रकाशित की जाएगी। यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट के 9 फरवरी 2026 के आदेश के अनुपालन में लिया गया है। आयोग ने इसे आगामी चुनावों की पारदर्शिता के लिए अहम कदम बताया है।
संशोधित कार्यक्रम जारी, सभी गतिविधियां तय समय में होंगी पूरी
चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र भेजकर एसआईआर का संशोधित कार्यक्रम जारी किया है। आयोग के अनुसार, मतदाता सूची से संबंधित सभी प्रक्रियाएं अब नये समयबद्ध कार्यक्रम के तहत पूरी की जाएंगी, ताकि किसी भी तरह की कानूनी या प्रशासनिक अड़चन न आए।
14 फरवरी तक नोटिस की सुनवाई
संशोधित कार्यक्रम के अनुसार, मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने या संशोधन से जुड़े नोटिसों की सुनवाई 14 फरवरी 2026 तक पूरी कर ली जाएगी। आयोग ने निर्देश दिया है कि सभी आपत्तियों और दावों की निष्पक्ष एवं समयबद्ध सुनवाई सुनिश्चित की जाए।
21 फरवरी तक दस्तावेजों की जांच और निपटारा
सुनवाई के बाद संबंधित दस्तावेजों की गहन जांच की जाएगी। आयोग ने स्पष्ट किया है कि 21 फरवरी 2026 तक सभी मामलों का निपटारा कर लिया जाएगा, जिससे अंतिम सूची तैयार करने में कोई देरी न हो।
मतदान केंद्रों का युक्तीकरण और स्वास्थ्य मानक
चुनाव आयोग ने 25 फरवरी तक मतदान केंद्रों के युक्तीकरण और 27 फरवरी तक स्वास्थ्य मानकों की जांच पूरी करने का निर्देश दिया है। इसका उद्देश्य मतदाता सूची को अधिक सटीक और त्रुटिरहित बनाना है।
आगामी चुनावों के लिए अहम कदम
राजनीतिक गलियारों में इस फैसले को पश्चिम बंगाल के आगामी विधानसभा चुनावों से जोड़कर देखा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप और चुनाव आयोग की सक्रियता को मतदाता सूची की विश्वसनीयता बढ़ाने की दिशा में एक निर्णायक कदम माना जा रहा है।