चेन्नई : तमिलनाडु में अवैध नदी रेत खनन का मामला अब बड़े राजनीतिक और प्रशासनिक विवाद का रूप लेता जा रहा है। राज्य के पूर्व जल संसाधन मंत्री और द्रमुक (DMK) के वरिष्ठ नेता दुरईमुरुगन समेत 27 लोगों के खिलाफ सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय (DVAC) ने मामला दर्ज किया है। प्राथमिकी में सरकारी खजाने को 1,427.34 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया गया है।
यह मामला वर्ष 2021 से 2024 के बीच राज्य के विभिन्न हिस्सों में कथित तौर पर बड़े पैमाने पर अवैध रेत उत्खनन से जुड़ा है। जांच एजेंसी के अनुसार, खनन ठेकों में कथित अनियमितताओं, निर्धारित सीमा से अधिक रेत निकालने और फर्जी परिवहन दस्तावेज तैयार करने के जरिए सरकारी नियमों को दरकिनार किया गया। मामले में 17 सेवारत और सेवानिवृत्त सरकारी लोक सेवकों के अलावा निजी व्यक्तियों और कंपनियों को भी आरोपी बनाया गया है।
पूर्व मंत्री दुरईमुरुगन पर क्या हैं आरोप?
दुरईमुरुगन तमिलनाडु की राजनीति के वरिष्ठ नेताओं में शामिल हैं। वह पूर्ववर्ती द्रमुक सरकार में जल संसाधन मंत्री थे। DVAC की प्राथमिकी में उन पर निजी ठेकेदारों के साथ कथित मिलीभगत कर रेत खनन, परिवहन और बिक्री की निर्धारित प्रक्रियाओं को प्रभावित करने का आरोप लगाया गया है।
जांच एजेंसी का आरोप है कि विभागीय अधिकारियों के माध्यम से निविदा प्रक्रिया को प्रभावित किया गया और कुछ चुनिंदा ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने के लिए पारदर्शी प्रतिस्पर्धा की व्यवस्था को कमजोर किया गया।
हालांकि, प्राथमिकी में लगाए गए आरोप अभी जांच के अधीन हैं। किसी भी आरोपी को दोषी साबित नहीं माना जा सकता, जब तक अदालत में आरोप प्रमाणित न हो जाएं।
28 खनन स्थलों की जांच, चार जगहों पर सामने आया बड़ा घोटाला
DVAC ने तमिलनाडु के 28 रेत खनन स्थलों को जांच के दायरे में रखा है। इनमें से चार स्थानों पर विस्तृत आकलन किया गया। जांच में कथित रूप से 1,42,73,424 यूनिट रेत का अवैध उत्खनन सामने आया।
इन चार प्रमुख स्थलों के नाम हैं:
एचम्बाडी (Echambadi)
कंदनेरी (Kandaneri)
माधवपेरुमल कोइल (Madhavaperumal Koil)
ओरुवंथूर (Oruvanthoor)
जांच एजेंसी के आकलन के अनुसार, इन स्थानों से निकाली गई रेत की मात्रा लगभग 4.04 करोड़ घन मीटर है। इससे सरकारी खजाने को 1,427.34 करोड़ रुपये के नुकसान का अनुमान लगाया गया है।
महत्वपूर्ण बात यह है कि यह आकलन अभी केवल चार खनन स्थलों का है। शेष 24 स्थलों पर हुए कथित अवैध उत्खनन से सरकारी खजाने को कितना नुकसान हुआ, इसका आकलन अभी बाकी है। इसलिए जांच पूरी होने के बाद नुकसान की राशि और बढ़ सकती है।
DVAC की प्राथमिकी के अनुसार, कथित घोटाले की शुरुआत ठेकों के आवंटन से हुई। आरोप है कि बड़े ठेकों को छोटे-छोटे हिस्सों में बांट दिया गया, ताकि खुली निविदा के बजाय सीमित निविदा प्रक्रिया अपनाई जा सके।
इससे प्रतिस्पर्धा कम हुई और चुनिंदा निजी ठेकेदारों तथा कंपनियों को काम मिलने का रास्ता आसान हुआ।
जांच में जिन कंपनियों के नाम सामने आए हैं, उनमें MRM Ramaiya Enterprises, R S Constructions और K-Infra शामिल हैं। एजेंसी का आरोप है कि ठेकेदारों और कुछ विभागीय अधिकारियों के बीच मिलीभगत से खनन संबंधी नियमों का उल्लंघन किया गया।
नियमों के अनुसार, किसी भी नदी क्षेत्र में रेत खनन से पहले विस्तृत योजना तैयार की जाती है। इसमें खनन का क्षेत्र, रेत निकालने की अधिकतम गहराई और अनुमत मात्रा निर्धारित होती है।
DVAC का आरोप है कि इस मामले में खनन संचालकों ने स्वीकृत योजनाओं का उल्लंघन किया। निर्धारित गहराई से अधिक खुदाई की गई और कुछ स्थानों पर पट्टे की सीमा से बाहर भी रेत निकाली गई।
जांच में ड्रोन सर्वे और तकनीकी आकलन का सहारा लिया गया। इनसे कथित तौर पर वास्तविक खुदाई और स्वीकृत खनन क्षेत्र के बीच अंतर सामने आया।
जांच एजेंसी के अनुसार, अवैध रूप से निकाली गई रेत को सरकारी परिवहन और बिक्री व्यवस्था के जरिए वैध दिखाने की कोशिश की गई।
इसके लिए कथित तौर पर फर्जी परमिट स्लिप, वाउचर और सरकारी रिकॉर्ड में गलत प्रविष्टियां तैयार की गईं। इन दस्तावेजों के माध्यम से रेत की वास्तविक मात्रा और उसके परिवहन की जानकारी छिपाने का आरोप है।
DVAC का यह भी आरोप है कि अवैध खनन से प्राप्त धनराशि निजी व्यक्तियों के बैंक खातों में जमा की गई और उसे सामान्य कारोबारी लेनदेन के रूप में दिखाने का प्रयास किया गया। इन वित्तीय लेनदेन की भी जांच की जा रही है।
इस कथित घोटाले का असर केवल सरकारी राजस्व तक सीमित नहीं है। DVAC ने प्राथमिकी में पर्यावरण को हुए नुकसान का भी उल्लेख किया है।
जांच एजेंसी के अनुसार, अनियंत्रित रेत खनन से कई गंभीर समस्याएं पैदा हुईं:
भूजल स्तर में गिरावट आई।
आसपास के कुओं का जलस्तर प्रभावित हुआ और कुओं के सूखने की आशंका बढ़ी।
नदी के प्राकृतिक प्रवाह और पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचा।
जलीय जीवों और नदी किनारे रहने वाले जीवों के प्राकृतिक आवास प्रभावित हुए।
एजेंसी ने यह भी आरोप लगाया है कि खनन से होने वाले पर्यावरणीय नुकसान की जानकारी होने के बावजूद नियमों का पालन सुनिश्चित नहीं किया गया।
17 सरकारी अधिकारियों की भूमिका भी जांच के घेरे में
इस मामले में जल संसाधन विभाग के कई सेवारत और सेवानिवृत्त अधिकारियों के नाम सामने आए हैं। इनमें पूर्व इंजीनियर-इन-चीफ, कार्यकारी अभियंता, सहायक कार्यकारी अभियंता और सहायक अभियंता स्तर के अधिकारी शामिल हैं।
प्राथमिकी में मुथैया, राममूर्ति, जीआर सुगंती, आर इलंगोवन, एन अंबुसलवेलम, पी मुरुगवेल सहित कई अधिकारियों के नाम दर्ज हैं।
इसके अलावा निजी ठेकेदारों और कंपनियों की भूमिका की भी जांच हो रही है। अलग-अलग समाचार रिपोर्टों में सरकारी अधिकारियों की संख्या 16 से 17 बताई गई है। कुल नामजद आरोपियों की संख्या 27 बताई गई है।
ED की रिपोर्ट के बाद शुरू हुई कार्रवाई
इस मामले की शुरुआत प्रवर्तन निदेशालय (ED) की जांच और शिकायतों से हुई थी।
13 जून 2024: ED ने तमिलनाडु के पुलिस महानिदेशक को अवैध रेत खनन से संबंधित रिपोर्ट और दस्तावेज उपलब्ध कराए।
दिसंबर 2025: राज्य सरकार ने मामले में विस्तृत जांच की अनुमति दी।
5 नवंबर 2026: DVAC ने पूर्व मंत्री दुरईमुरुगन और अन्य आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की।
नवंबर 2026: मामले से जुड़े लोगों और ठिकानों पर तलाशी की कार्रवाई की गई।
इससे पहले 6 नवंबर को सामने आई रिपोर्ट के अनुसार, DVAC ने तमिलनाडु और पुडुचेरी में 34 स्थानों पर तलाशी ली थी। इस दौरान 825 दस्तावेज, 11 इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और बैंक लॉकरों की तीन चाबियां जब्त किए जाने की जानकारी दी गई थी।