कोलकाता : विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) से जुड़ी सुनवाई के मामलों में सुप्रीम कोर्ट के सभी दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करने के निर्देश नवान्न ने जिला अधिकारियों को दिए हैं। मंगलवार को मुख्य सचिव नंदिनी चक्रवर्ती ने जिलाधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें कुछ समय के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी मौजूद रहीं।
सूत्रों के अनुसार, बैठक में स्पष्ट निर्देश दिया गया कि किसी भी वास्तविक मतदाता का नाम सूची से न हटे, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। साथ ही “लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी” के नाम पर आम लोगों को परेशान न किया जाए। जिन मतदाताओं के नाम पर आपत्ति है, उनकी सूची ग्राम पंचायत भवन, ब्लॉक कार्यालय, उपखंड और शहरी वार्ड कार्यालयों में चस्पां करने को कहा गया है।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार दस्तावेज जमा करने के लिए पंचायत और ब्लॉक कार्यालयों में अलग केंद्र खोलने, माध्यमिक परीक्षा के एडमिट कार्ड को वैध दस्तावेज मानने और दस्तावेज जमा करने पर रसीद देन की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया है।
जो लोग तय तारीख पर सुनवाई में उपस्थित नहीं हो सकते, उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने और असमर्थ लोगों को विशेष सुविधा देने के निर्देश भी दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों को आश्वासन दिया कि राज्य सरकार उनके साथ है और प्रशासनिक कार्यों के साथ-साथ विकास योजनाओं पर भी असर नहीं पड़ना चाहिए।