कोलकाता : केंद्र सरकार ने हाल ही में आत्मनिर्भर भारत अभियान को ध्यान में रखते हुए कोयला क्षेत्र में कई महत्त्वपूर्ण सुधारों की घोषणा किया है। इसके तहत कोयला क्षेत्र में व्यावसायिक खनन को मंज़ूरी देने हेतु बनाई जाने वाली नीतियों पर ज़ोर दिया गया है और कोयले से गैस के निर्माण पर सरकार के द्वारा आर्थिक सहयोग की बात कही गई है। इस योजना के पहले चरण में 50 नए ब्लॉक तुरंत उपलब्ध कराए जाएंगे। सरकार ने कोयले के आयात में कमी लाने और स्थानीय उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने के साथ 50 हजार करोड़ रुपए की लागत से कोयला क्षेत्र में आधारभूत संरचना के विकास का लक्ष्य रखा गया है। इसी बीच राज्य सरकार ने कोयला खदानों को और बढ़ाने के लिए शिल्पांचल में जमीन देने की योजना बनायी है और कई कोयला खदान के लिए राज्य सरकार ने ज़मीन देने के कैबिनेट में सहमति बन गई।