नई दिल्लीः वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को आम बजट 2026-27 पेश करते हुए छात्रों, तकनीकी पेशेवरों और स्थानांतरित एनआरआई जैसे छोटे करदाताओं के लिए छह महीने की विदेशी संपत्ति खुलासा योजना का प्रस्ताव रखा।
उन्होंने कहा कि पहले अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील की अवधि के लिए जुर्माने की राशि पर करदाताओं पर कोई ब्याज नहीं देना होगा, चाहे परिणाम कुछ भी हो।
वित्त मंत्री ने 31 जनवरी, 2026 तक किए गए निवेश पर अधिसूचित सहकारी समितियों द्वारा प्राप्त लाभांश आय के लिए तीन साल की छूट का भी प्रस्ताव दिया। सरकार हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर, पूर्वी घाट की अराकू घाटी और पश्चिमी घाट में पारिस्थितिक रूप से टिकाऊ पर्वतीय मार्ग विकसित करेगी।
विदेशी क्लाउड कंपनियों को कर अवकाश का प्रस्ताव
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को उन विदेशी कंपनियों के लिए 2047 तक ‘कर अवकाश’ का प्रस्ताव रखा, जो देश में स्थित डेटा सेंटर का उपयोग करके दुनिया भर के ग्राहकों को क्लाउड सेवाएं प्रदान करती हैं। यह कर अवकाश संबंधित संस्थाओं को कुछ शर्तों के अधीन दिया जाएगा।
आम बजट 2026-27 के भाषण में सीतारमण ने कहा कि महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने और डेटा सेंटर में निवेश को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। मंत्री ने कहा, ‘‘मैं किसी भी ऐसी विदेशी कंपनी को 2047 तक कर अवकाश देने का प्रस्ताव करती हूं, जो भारत से डेटा सेंटर सेवाओं का उपयोग करके विश्वस्तर पर ग्राहकों को क्लाउड सेवाएं प्रदान करती है।’’ इस कर अवकाश का लाभ उठाने के लिए कंपनियों को एक भारतीय पुनर्विक्रेता इकाई के माध्यम से भारतीय ग्राहकों को सेवाएं देनी होंगी।