सुप्रीम कोर्ट 
टॉप न्यूज़

ड्यूटी के दौरान अपनी ही गोली से घायल जवान भी पेंशन का हकदार : सुप्रीम कोर्ट

जंग के दौरान दुश्मन की गोली से घायल होना पेंशन के लिए जरूरी नहीं, ऑपरेशन के दौरान हुई दुर्घटनाएं भी पेंशन में शामिल

Lokendra Bahuguna

नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में 24 साल पहले घायल सेना के जवान को उसका हक बहाल करते हुए कहा कि जंग में लगी चोट के तहत पेंशन पाने के लिए सेना के जवानों का दुश्मन की गोली से घायल होना जरूरी नहीं है। अगर कोई सैनिक किसी ऑपरेशन के दौरान अपनी ही बंदूक से या अपनी ही टुकड़ी की गोलीबारी में घायल हो जाता है, तो भी उसे यह पेंशन मिलनी चाहिए। न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा और एन के सिंह के पीठ ने गत शुक्रवार को याची सूबेदार मेजर और मानद लेफ्टिनेंट देवी सिंह की याचिका का निपटारा करते हुए स्पष्ट रूप से कहा कि ऐसे मामलों में सेना के जवानों को युद्ध में घायल माना जायेगा और गंभीर रूप से घायल सैनिक पेंशन पाने का हकदार होगा।

दो स्थितियों पर किया गया विचार

पीठ ने कहा कि सेना के आदेश में दो स्थितियों पर विचार किया गया है। पहली दुर्घटना से गोली लगना या किसी टुकड़े (स्प्लिंटर) से चोट लगना और दूसरी अपनी ही सेना की गोलीबारी से ऐसी चोट लगना। दोनों ही स्थितियों में यह चोट दुश्मन या उग्रवादियों के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान लगनी चाहिए। मौजूदा मामला पहली स्थिति यानी दुर्घटना से लगी चोट पर आधारित है। पीठ ने कहा कि सर्विस हथियार से गोली अनजाने में भी चल सकती है, भले ही व्यक्ति का इरादा खुद को शारीरिक चोट पहुंचाने का न हो। हथियार पकड़े हुए किसी प्रभाव या गिरने से, ट्रिगर अटकने से, ट्रिगर पर अनजाने में दबाव पड़ने से या किसी यांत्रिक खराबी के कारण जैसी घटनाएं खुद को चोट पहुंचाने की अवधारणा से एकदम अलग हैं, जिसमें जानबूझकर या जानकारी होने का तत्व होता है।

सूबेदार मेजर को 24 साल बाद मिला इंसाफ

सूबेदार मेजर और मानद लेफ्टिनेंट देवी सिंह अगस्त 2002 में जम्मू-कश्मीर में ऑपरेशन रक्षक/ऑपरेशन पराक्रम के दौरान अपनी ही बंदूक से गोली चलने से घायल हो गये थे। गोली उनकी जांघ से होते हुए गुजरी और फीमोरल नस को क्षतिग्रस्त कर दिया। इससे वे 40 प्रतिशत दिव्यांग हो गये और उन्हें पेंशन का सामान्य विकलांगता घटक दिया गया। उन्होंने ‘वार इंजरी’ के तहत बढ़ी हुई पेंशन की मांग की। जिसे सेना के न्यायाधिकरण ने खारिज कर दिया। सिंह ने इसे सुप्रीम कोर्ट ने में चुनौती दी। शीर्ष न्यायालय ने न्यायाधिकरण के उस आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें उनके दावे को निरस्त कर दिया गया था।

SCROLL FOR NEXT