समुद्र साथी परियोजना के रुपये न मिलने से नाराज व क्षुब्ध हैं मछुआरे

पूर्व मिदनापुर : पूर्व मिदनापुर के मछुआरों को राज्य सरकार द्वारा घोषित समुद्र साथी परियोजना के तहत रुपए न मिलने से वह लोग सरकार के प्रति काफी नाराज हैं। मछुआरों के संगठन का दावा है कि न केवल राज्य सरकार की सहायता योजना उपलब्ध नहीं है, बल्कि राज्य के असहयोग के कारण केंद्र सरकार की योजनाओं से भी सहायता नहीं मिल पा रही है। पूर्व मिदनापुर जिले के मछुआरों ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया है कि घोषित परियोजना के लिए पैसा नहीं दिया जा रहा है। मालूम हो कि राज्य सरकार ने 2024 में ‘समुद्र साथी’ परियोजना की घोषणा की थी। पूर्व मिदनापुर के मछुआरों ने मांग करते हुए आवाज उठाई है कि उस परियोजना के लिए धन का भुगतान नहीं किया जा रहा है। राज्य सरकार ने मूल रूप से प्रतिबंध अवधि के दौरान छोटे मछुआरों की मदद के लिए समुद्र साथी योजना की घोषणा की थी। राज्य सरकार ने दो महीने के मछली पकड़ने के प्रतिबंध के दौरान मछुआरों को 5,000 रुपये प्रति माह या दो महीनों में 10,000 रुपये की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की थी। यद्यपि इस परियोजना की घोषणा 2024 में की गई थी, लेकिन मछुआरों को अभी तक इस परियोजना से कोई लाभ नहीं मिला है। राज्य में समुद्री मछलियों के प्रजनन एवं वृद्धि के लिए मछली पकड़ने पर प्रतिबंध की अवधि मंगलवार, 15 अप्रैल से शुरू हो गई है। मछुआरों के संगठन का दावा है कि इस परियोजना के लिए न केवल राज्य सरकार की सहायता अवधि उपलब्ध नहीं हो पा रही है, बल्कि राज्य के असहयोग के कारण केंद्र सरकार की परियोजनाओं से मिलने वाली सहायता भी उपलब्ध नहीं हो पा रही है। मदुआरों का कहना है कि इस परियोजना की घोषणा बजट भाषण में की गई थी और जब वोट आते हैं तो परियोजना की घोषणा की जाती है और जब वोट चले जाते हैं तो इसे रोक दिया जाता है, हम चाहते हैं कि राज्य सरकार समुद्र साथी परियोजना को तुरंत शुरू करे। जिससे परियोजना का लाभ मछुआरों को मिल सके।