वर्ष 2027 तक राज्य के हर स्कूल में मिलेंगे शिक्षक
मुनमुन, सन्मार्ग संवाददाता
कोलकाता : राज्य में खाली पड़े सरकारी स्कूलों की संपत्तियों को लेकर शिक्षा मंत्री दीपक बर्मन ने बड़ा बयान दिया है। पिछले दिनों जिलाधिकारियों और कोलकाता नगर निगम के कमिश्नर को खाली स्कूली संपत्तियों की रिपोर्ट सौंपने का निर्देश मिलने के बाद शिक्षा जगत में हलचल मच गई थी। इस आदेश में पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल का जिक्र होने से कयास लगाए जा रहे थे कि बंद स्कूलों को निजी हाथों में सौंपा जा सकता है। शिक्षा मंत्री ने साफ किया कि PPP मॉडल पर एक भी स्कूल चलाने का कोई फैसला नहीं हुआ है। पिछले 20 वर्षों में छात्र संख्या घटने के कारण प्राथमिक से उच्च माध्यमिक तक के करीब 933 स्कूल बंद हो चुके हैं, जिनकी इमारतों और जमीनों की जांच के लिए एक विशेष कमेटी बनाई गई है ताकि इनका सही उपयोग तय किया जा सके।
बंद स्कूलों की संपत्ति और शिक्षकों पर बड़ा बयान
दीपक बर्मन ने बताया कि बंद पड़े इन स्कूलों की जमीनों और परिसरों को सरकार के दूसरे विभागों को इंटर-डिपार्टमेंटल ट्रांसफर करने पर विचार किया जा रहा है ताकि सरकारी संपत्तियों को सुरक्षित रखा जा सके। उन्होंने स्पष्ट किया कि सिर्फ छात्र संख्या कम होने मात्र से कोई स्कूल बंद नहीं किया जाएगा, खासकर उन दूरदराज के इलाकों में जहां आसपास दूसरा कोई विद्यालय नहीं है। हालांकि, जहां कई स्कूल पास-पास हैं और कुछ में छात्र संख्या बिल्कुल शून्य है, वहां सरकार विचार कर सकती है। इसके अलावा, राज्य में चल रहे गंभीर शिक्षक संकट पर उन्होंने कहा कि एसएससी (SSC) ने सुप्रीम कोर्ट से समय मांगा है और उम्मीद है कि आगामी 2027 शैक्षणिक सत्र तक हर स्कूल में पर्याप्त शिक्षकों की नियुक्ति कर दी जाएगी।