नयी दिल्ली : कैंसर की 137 दवाएं सोमवार (9 नवंबर) से सस्ती हो गयी हैं। दवा कंपनियों ने 121 दवाओं के 1,364 फॉर्मूलेशन के नये अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) जारी किये हैं। इनमें 679 ब्रांड की दवाओं के दाम 50 प्रतिशत से ज्यादा घटाये गये हैं। सबसे ज्यादा 96.45 प्रतिशत की कमी की गयी है। कीमतें घटने से मरीजों को हर साल करीब 3,540.38 करोड़ रुपए की बचत होने का अनुमान है।
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के औषधि विभाग के तहत काम करने वाले राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (DGHS) द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति की 17 अक्टूबर, 2026 को सौंपी गयी सिफारिशों के आधार पर 137 कैंसर रोधी दवाओं के MRP पर व्यापार ‘मार्जिन’ की सीमा तय की थी।
मंत्रालय के अनुसार 8 नवंबर 2026 तक 85 दवा कंपनियों ने संशोधित MRP की जानकारी दी है। मंत्रालय ने कहा कि किसी भी दवा विक्रेता या अस्पताल की ‘फार्मेसी’ (दवा बेचने की दुकान) को MRP मूल्य से अधिक कीमत वसूलने की अनुमति नहीं है।
अथॉरिटी ने मुनाफा 30% तय किया
गौरतलब है कि गत 22 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने कैंसर की दवाओं की रिटेलर कीमत (PTR) और मैक्सिमम रिटेल प्राइज यानी MRP के बीच के मार्जिन पर सवाल उठाये थे। कोर्ट ने कहा था कि 2700 रुपये की दवा मरीज को 27000 रुपये में मिलना दिनदहाड़े डकैती और नरसंहार जैसा है।
सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी के बाद 17 अक्टूबर को NPPA ने 137 गैर-अनुसूचित (नॉन शिड्यूल्ड) कैंसर दवाओं पर कंपनियों का मुनाफा 30 प्रतिशत तय कर दिया था। इसी फैसले के बाद दवाओं की कीमतें कम हुई हैं।
शिकायत के लिए एप
मंत्रालय ने कहा है कि उपभोक्ता दवाओं के पैकेट पर छपे संशोधित अधिकतम खुदरा मूल्य, ‘फार्मा सही दाम’ मोबाइल ऐप या NPPA की आधिकारिक वेबसाइट के जरिये दवाओं की कीमतों की जांच कर सकते हैं। उपभोक्ता अधिक कीमत वसूलने की शिकायत ‘फार्मा जन समाधान’ मोबाइल एप पर दर्ज करा सकते हैं या NPPA की हेल्पलाइन 1800-111-255 पर संपर्क कर सकते हैं।
DPCO से तय होती है दवा की कीमत
ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर (DPCO) जरूरी दवाओं की कीमत कंट्रोल करता है। सरकार 2013 के DPCO तहत जीवनरक्षक दवाओं की राष्ट्रीय सूची (NLEM) में शामिल दवाओं की अधिकतम कीमत तय करती है। बाजार में बिक रही दवाओं की कीमत के आधार पर जरूरी दवाओं की अधिकतम सीमा तय की जाती है।
इससे ज्यादा कीमत पर दवा बेचना गैरकानूनी है। स्वास्थ्य मंत्रालय दवाओं की सुरक्षा, असर और कीमत को देखते हुए जरूरी दवाओं की सूची बनाता है। इसमें देश में आम बीमारियों और लोगों की स्वास्थ्य जरूरतों का ध्यान रखा जाता है। इस सूची की समय-समय पर समीक्षा की जाती है और जरूरत के अनुसार नयी दवाएं जोड़ी जाती हैं।