कोलकाताः पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में जारी मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के कारण लोगों को कथित रूप से हो रही कठिनाइयों को लेकर बृहस्पतिवार को विधानसभा में एक प्रस्ताव पेश किया।
नियम 169 के तहत प्रस्ताव पेश करते हुए राज्य के संसदीय कार्य मंत्री शोभनदेब चट्टोपाध्याय ने दावा किया कि एसआईआर प्रक्रिया से मतदाताओं को परेशान किया गया और मानसिक तनाव के कारण 107 लोगों की मौत हो गई। निर्वाचन आयोग की आलोचना करते हुए उन्होंने दावा किया कि राज्य में विधानसभा चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग ‘‘परेशान करने का आयोग’’ बन गया है।’’
विधानसभा अध्यक्ष बिमान बनर्जी ने इस प्रस्ताव को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि मामला अभी उच्चतम न्यायालय में लंबित है, इसलिए विधानसभा इस पर विचार-विमर्श नहीं कर सकती।