सन्मार्ग संवाददाता
कोलकात : उत्तर 24 परगना के हालीशहर में तनुजा खातून ने धर्म परिवर्तन कर अपना नाम चित्रा साहू रखा और संजय कुमार साहू के साथ विवाह किया। बलदेघाटा स्थित सिद्धेश्वरी काली मंदिर में विश्व हिंदू परिषद की बैरकपुर जिला इकाई की पहल पर विवाह संपन्न हुआ। यह मामला धर्म परिवर्तन के बाद विवाह को लेकर चर्चा में है, लेकिन ऐसे मामलों की वास्तविक संख्या को लेकर बंगाल और देश में प्रमाणित सरकारी आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।
धर्मांतरण और अंतरधार्मिक विवाह में अंतर
धर्म परिवर्तन कर विवाह और अंतरधार्मिक विवाह को एक ही श्रेणी में रखना सही नहीं है। अंतरधार्मिक विवाह में पति-पत्नी अलग-अलग धर्मों के हो सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि किसी ने धर्म बदला हो। वहीं, धर्मांतरण वाले विवाह में शादी से पहले या बाद में किसी एक पक्ष के धर्म बदलने का मामला शामिल होता है। सरकारी जनगणना में विवाह के समय धर्म परिवर्तन का उद्देश्य या पति-पत्नी के अलग-अलग धर्मों का नियमित विवरण दर्ज नहीं किया जाता। इसलिए पिछले दस वर्षों में बंगाल या देश में विवाह के लिए कितने लोगों ने धर्म बदला, इसका प्रमाणित सालाना आंकड़ा उपलब्ध नहीं है।
बंगाल में 0.3%, देश में 2.21% का पुराना अनुमान
इंडिया ह्यूमन डेवलपमेंट सर्वे (आईएचडीएस) के 2005 के आंकड़ों पर आधारित 2013 के एक शोध में देश की 15 से 49 वर्ष की विवाहित महिलाओं में अंतरधार्मिक विवाह का अनुमान 2.21 प्रतिशत बताया गया था। इसी अध्ययन में पश्चिम बंगाल का आंकड़ा 0.3 प्रतिशत था। इसके मुकाबले पंजाब में 7.8, झारखंड में 5.7 और आंध्र प्रदेश में 4.9 प्रतिशत का अनुमान सामने आया था। ये आंकड़े पुराने हैं और केवल अंतरधार्मिक विवाह से संबंधित हैं, धर्म परिवर्तन कर विवाह करने के मामलों से नहीं। राष्ट्रीय स्तर पर प्यू रिसर्च सेंटर के 2019-20 के सर्वेक्षण में करीब 30 हजार भारतीय वयस्क शामिल थे। जून 2021 में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, 99 प्रतिशत विवाहित भारतीयों ने बताया कि उनके जीवनसाथी का धर्म उनके अपने धर्म जैसा है। एक प्रतिशत से भी कम विवाहों में जीवनसाथी का पालन-पोषण किसी दूसरे धर्म में हुआ था और बाद में उसने धर्म बदला था।
बिना धर्म बदले भी संभव है विवाह
कानून में अलग-अलग धर्म के वयस्कों के विवाह के लिए विशेष विवाह अधिनियम, 1954 का प्रावधान है। इसके तहत धर्म परिवर्तन किए बिना विवाह किया जा सकता है। सामान्य प्रक्रिया में जोड़े को उस जिले के मैरिज ऑफिसर के पास लिखित नोटिस देना होता है, जहां दोनों में से कम-से-कम एक पक्ष पिछले 30 दिनों से रह रहा हो। नोटिस के प्रकाशन के बाद 30 दिनों की अवधि में कानूनी शर्तों के उल्लंघन के आधार पर आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है। निर्धारित शर्तें पूरी होने पर मैरिज ऑफिसर के सामने तीन गवाहों की मौजूदगी में विवाह संपन्न कराया जा सकता है। हालीशहर के मामले में संगठन के पदाधिकारियों के अनुसार, तनुजा ने स्वयं उनसे संपर्क कर विवाह की इच्छा जताई थी। इस एक घटना को व्यापक प्रवृत्ति का प्रमाण नहीं माना जा सकता। ऐसे मामलों में दोनों पक्षों की स्वतंत्र सहमति, कानूनी प्रक्रिया और व्यक्तिगत अधिकार सबसे महत्वपूर्ण हैं।