नयी दिल्ली : राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) ने विदेश से मेडिकल की डिग्री हासिल करने वाले छात्रों से जुड़े नियमों में संशोधन का प्रस्ताव दिया है। प्रस्ताव के तहत उस अनिवार्यता को हटाने की मांग की गई है,
जिसके अनुसार विदेश में मेडिकल की पढ़ाई पूरी करने वाले छात्रों को उसी देश में चिकित्सा की प्रैक्टिस करने का लाइसेंस हासिल करने की पात्रता होनी चाहिए, जो वहां के नागरिकों को दिए जाने वाले लाइसेंस के समान हो।
प्रस्तावित संशोधन के तहत विदेश से मेडिकल की डिग्री लेने वाले छात्र के लिए संबंधित देश के पेशेवर नियामक निकाय में पंजीकृत होना अनिवार्य होगा। यह बदलाव राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (विदेशी चिकित्सा स्नातक लाइसेंसधारी) विनियम, 2021 के खंड 4 के उपखंड (बी) में प्रस्तावित किया गया है। मौजूदा प्रावधान के अनुसार, विदेशी मेडिकल स्नातक का संबंधित देश के पेशेवर नियामक निकाय में पंजीकृत होना जरूरी है।
यदि वह पंजीकृत नहीं है, तो उसमें उस देश के अधिकार क्षेत्र में चिकित्सा की प्रैक्टिस करने का लाइसेंस हासिल करने की पात्रता होनी चाहिए। यह लाइसेंस उस देश के नागरिकों को दिए जाने वाले लाइसेंस के समान होना चाहिए। प्रस्तावित संशोधन में इस प्रावधान की जगह यह शर्त रखी गई है कि विदेशी मेडिकल स्नातक का संबंधित देश के पेशेवर नियामक निकाय में पंजीकरण होना चाहिए।
एनएमसी ने कहा कि मसौदा संशोधन निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बाद तैयार और अनुमोदित किया गया है। आयोग ने इस पर संबंधित पक्षों से आपत्तियां और सुझाव भी आमंत्रित किए हैं। अधिसूचना के अनुसार, मसौदा विनियमों पर विचार सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए जाने वाले राजपत्र की तारीख से 30 दिन की अवधि समाप्त होने के बाद किया जाएगा।