नयी दिल्ली : CBI ने एक ऐसे व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जिस पर प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) का वरिष्ठ अधिकारी बनकर एक CCTV कंपनी पर भारी छूट की दरों पर उपकरण और सेवाएं उपलब्ध कराने का दबाव बनाने का आरोप है।
PMO की शिकायत के आधार पर CBI ने मनीष कुमार उर्फ मनीष कुमार गुप्ता के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। आरोप है कि वह PMO में संयुक्त सचिव होने का दावा कर रहा था और इस कथित पद का दुरुपयोग कर एक प्रतिष्ठित CCTV कंपनी पर दबाव बना रहा था।
प्राथमिकी के अनुसार, मनीष कुमार गुप्ता ने व्हाट्सऐप के जरिये सीपी प्लस कंपनी के प्रबंध निदेशक आदित्य खेमका से संपर्क किया और खुद को PMO में संयुक्त सचिव (प्रशासन) बताया। आरोप है कि उसने कंपनी को गाजियाबाद के इंदिरापुरम स्थित गौर ग्रीन एवेन्यू में अपने माता-पिता के आवास पर इनडोर और आउटडोर CCTV निगरानी उपकरणों की व्यवस्था करने और उन्हें लगवाने का निर्देश दिया। उसने इसके लिए अपने भाई मुकेश कुमार गुप्ता का पता और संपर्क विवरण भी दिया था। प्राथमिकी के मुताबिक, जब सीपी प्लस के अधिकारियों ने इस संबंध में स्पष्टीकरण मांगा तो गुप्ता ने धमकी दी कि यदि CCTV कैमरे तुरंत नहीं लगाए गए तो इसके ‘गंभीर’ परिणाम भुगतने होंगे। उसने यह काम पूरी तरह मुफ्त या बेहद कम कीमत पर करने का दबाव बनाया। इसके लिए उसने अपने IAS अधिकारी भाई के लिए अनिवार्य सरकारी प्रोटोकॉल का हवाला देते हुए कंपनी पर दबाव बनाया। र कार्यरत नहीं रहा है।
प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है, ‘आधिकारिक कार्रवाई की धमकी और उसके डर के कारण सीपी प्लस के कर्मचारियों और उसके CRM विभाग ने संबंधित विक्रेता अनुपम कुमार गुप्ता (एम/एस सेकुआ टेक्नोलॉजी) को स्थान का निरीक्षण प्राथमिकता के आधार पर करने और भारी छूट के साथ अनुमानित लागत बताने का निर्देश दिया।’ इसमें कहा गया है कि जब विक्रेता ने लागत में इससे अधिक कटौती करने में असमर्थता जताई तो गुप्ता ने मामले को सीधे सीपी प्लस के मालिक के सामने उठाने की धमकी दी। इससे कारोबारी दबाव और उत्पीड़न के कारण विक्रेता को काम रोकना पड़ा। CBI ने बताया कि PMO ने CBI को पुष्टि की है कि मनीष कुमार नाम का कोई भी अधिकारी आज तक PMO में संयुक्त सचिव या किसी अन्य आधिकारिक पद प