मेडिकल बोर्ड ने 32 सप्ताह तक गर्भावस्था जारी रखने की दी थी सलाह, लेकिन पीड़िता की मानसिक पीड़ा को देखते हुए अदालत ने दी गर्भपात की मंजूरी
कोच्चि : केरल हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में 15 वर्षीय यौन उत्पीड़न पीड़िता को 27 सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था समाप्त करने की अनुमति दे दी है। मेडिकल बोर्ड ने भ्रूण के जीवित रहने की संभावना को देखते हुए गर्भावस्था 32 सप्ताह तक जारी रखने की सलाह दी थी, लेकिन पीड़िता के मानसिक आघात और गर्भावस्था जारी रखने की अनिच्छा को देखते हुए अदालत ने उसके पक्ष में फैसला सुनाया।
न्यायमूर्ति हरिशंकर वी. मेनन ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि पीड़िता यौन उत्पीड़न से जुड़े गहरे मानसिक आघात के कारण गर्भावस्था जारी नहीं रखना चाहती। ऐसे में उसकी इच्छा और मानसिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए चिकित्सकीय गर्भपात (एमटीपी) की अनुमति दी जाती है।
अदालत ने केरल सरकार को निर्देश दिया कि पीड़िता और उसके अभिभावक से लिखित सहमति प्राप्त करने के बाद बिना किसी देरी के गर्भपात की चिकित्सकीय प्रक्रिया पूरी कराने की व्यवस्था की जाए।
मामले की जांच करने वाले मेडिकल बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि गर्भावस्था की मौजूदा अवधि में गर्भपात या प्रसव कराने से समय से पहले जन्म लेने वाले नवजात को गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं।
बोर्ड ने सेरेब्रल पाल्सी, दृष्टि संबंधी परेशानियों तथा बौद्धिक और तंत्रिका तंत्र के विकास से जुड़ी गंभीर अक्षमताओं का खतरा जताया था। भ्रूण के जीवित रहने की संभावना और भविष्य में गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं के जोखिम को देखते हुए बोर्ड ने सर्वसम्मति से गर्भावस्था के 32 सप्ताह पूरे होने तक इंतजार करने की सिफारिश की थी।
मेडिकल बोर्ड की आशंकाओं के बावजूद अदालत ने गर्भपात की अनुमति देते हुए स्पष्ट किया कि यदि प्रक्रिया के दौरान शिशु जीवित रहता है तो राज्य सरकार उसके लिए आवश्यक नवजात देखभाल और चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराएगी।
अदालत ने कहा कि भविष्य में शिशु को कोई स्वास्थ्य संबंधी जटिलता होती है, जैसा कि मेडिकल बोर्ड ने आशंका जताई है, तो राज्य सरकार जरूरत के अनुसार उसका उपचार सुनिश्चित करेगी।
अदालत ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया कि यदि शिशु जीवित पैदा होता है और पीड़िता उसे अपने पास नहीं रखना चाहती, तो वह बिना किसी शर्त के उसे गोद देने के लिए सौंप सकती है।
अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि यदि गर्भपात की प्रक्रिया के दौरान भ्रूण जीवित नहीं बचता है, तो प्राथमिकी दर्ज होने के मद्देनजर राज्य सरकार भ्रूण के ऊतकों और रक्त के नमूनों को सुरक्षित रखेगी। इन नमूनों का इस्तेमाल डीएनए जांच, फिंगरप्रिंटिंग और मैपिंग सहित आवश्यक चिकित्सकीय एवं फॉरेंसिक जांच के लिए किया जा सकेगा।