नई दिल्ली : अब सूचना के अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के तहत आवेदन दायर करने पर ‘वन-टाइम पासवर्ड’ (ओटीपी) के माध्यम से ई-मेल वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा। केंद्र सरकार 16 जून से यह व्यवस्था लागू करने वाली है। एक आधिकारिक बयान में सोमवार को यह जानकारी दी गयी। इसका उद्देश्य नागरिकों की गोपनीयता और डेटा सुरक्षा को और सशक्त करना तथा पोर्टल के साइबर सुरक्षा ढांचे को मजबूत करना है।
नागरिक संबंधित पोर्टल के माध्यम से आरटीआई आवेदन दायर कर सकते हैं, जो उपयोगकर्ताओं को अपील दायर करने तथा उनकी स्थिति जानने की भी अनुमति देता है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत वेबसाइट पर एक संदेश में कहा गया है, ‘नागरिक गोपनीयता और डेटा सुरक्षा बढ़ाने और पोर्टल के साइबर सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने के लिए, सोमवार, 16 जून 2025 से सभी आरटीआई अनुरोधों के लिए ओटीपी के माध्यम से ईमेल सत्यापन व्यवस्था लागू की जाएगी।’