कोलकाता : राज्य में विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने के 24 घंटे के भीतर ही प्रशासनिक हलकों में तेज हलचल शुरू हो गई। चुनाव आयोग के निर्देश पर मंगलवार को जिन 20 आईपीएस अधिकारियों को उनके पदों से हटाया गया था, उनके लिए बुधवार को नवान्न ने नए गैर-चुनावी पदों पर नियुक्ति का आदेश जारी किया। आयोग ने स्पष्ट निर्देश दिया था कि इन अधिकारियों को किसी भी चुनाव से सीधे जुड़े पद पर नहीं रखा जाएगा। इसी निर्देश का पालन करते हुए राज्य के गृह विभाग ने एक सूची जारी की, जिसमें हटाए गए अधिकारियों को खुफिया विभाग, प्रशिक्षण और सुधार जैसे महत्वपूर्ण लेकिन ‘नॉन-इलेक्शन’ कार्यों में नियुक्त किया गया है।
इस फेरबदल में सबसे प्रमुख नाम आईपीएस राजीव मिश्रा का है। नवान्न सूत्रों के अनुसार एडीजी (दक्षिण बंगाल) पद से हटाए जाने के बाद उन्हें एडीजी (संस्कार एवं समन्वय) बनाया गया है। इसी तरह कोलकाता पुलिस के डीसी (सेंट्रल) पद से हटाई गईं इंदिरा मुखोपाध्याय को अब सीआईडी में स्पेशल सुपरिंटेंडेंट (एसएस) बनाया गया है। बैरकपुर और आसनसोल-दुर्गापुर के पुलिस आयुक्त प्रवीण कुमार त्रिपाठी और सुनील कुमार चौधरी को राज्य एसटीएफ में आईजी की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं, इंटेलिजेंस ब्रांच (आईबी) में भी कई अनुभवी अधिकारियों को तैनात किया गया है।
उत्तर बंगाल के पूर्व आईजी सुकेश कुमार जैन को आईबी का आईजी बनाया गया है। हावड़ा और चंदननगर के पूर्व पुलिस आयुक्त आकाश माघरिया और डॉ. कोटेश्वर राव को आईबी में डीआईजी पद पर नियुक्त किया गया है। इसके अलावा, इस्लामपुर (जोबी थॉमस के), मालदा (अभिजीत बनर्जी), बीरभूम (अमनदीप), हुगली ग्रामीण (कामनाशीष सेन), मुर्शिदाबाद (धृतिमान सरकार), पूर्व मिदनापुर (पारिजात बिश्वास), बारासत (प्रियब्रत रॉय) और जंगीपुर (डॉ हुसैन मेहदी रेहमान) तथा कई अन्य जिलों के पूर्व पुलिस अधीक्षकों को आईबी में स्पेशल सुपरिंटेंडेंट बनाया गया है।
इस बीच खबर मिला हैं की चुनाव आयोग ने अब राज्य द्वारा इन अधिकारियों की पुनर्नियुक्ति को भी रद्द कर दिया। बुधवार देर रात जारी नए आदेश में बताया गया कि इनमें से 15 अधिकारियों को अन्य राज्यों में चुनाव ड्यूटी के लिए भेजा जा रहा है। इन्हें तुरंत नई जिम्मेदारी संभालने का निर्देश दिया गया है। इन अधिकारियों में आकाश माघरिया, अमनदीप, अभिजीत बनर्जी, धृतिमान सरकार, इंदिरा मुखोपाध्याय, प्रवीण कुमार त्रिपाठी, प्रियब्रत रॉय और संदीप कर्रा समेत कई नाम शामिल हैं। इन्हें तमिलनाडु और केरल में चुनाव पर्यवेक्षक के रूप में तैनात किया जाएगा।