नयी दिल्ली : सरकार ने संसद के मानसून सत्र से पहले रविवार को बुलायी गयी सर्वदलीय बैठक में कहा कि वह विपक्ष द्वारा उठाये गये सभी मुद्दों पर सदन में चर्चा के लिए तैयार है और ‘ऑपरेशन सिंदूर’ को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावों पर प्रतिक्रिया संबंधी मांग का भी उचित जवाब देगी। बैठक में विपक्ष ने मांग की कि सरकार बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण (एसआईआर), पहलगाम आतंकी हमला और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ‘संघर्षविराम’ के दावों जैसे मुद्दों पर व्यापक चर्चा कराये और इन पर अपनी स्थिति स्पष्ट करे। संसद का मानसून सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है और 21 अगस्त तक जारी रहेगा।
नड्डा की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक
केंद्रीय मंत्री एवं राज्यसभा में सदन के नेता जे पी नड्डा की अध्यक्षता में हुई बैठक में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता शामिल हुए। संसदीय कार्यमंत्री किरेन रीजीजू और उनके कनिष्ठ मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सरकार का प्रतिनिधित्व किया। बैठक सुबह 11 बजे शुरु हुई और करीब करीब डेढ़ घंटे से तक चली। कांग्रेस के गौरव गोगोई एवं जयराम रमेश, राकांपा(शरद पवार) की सुप्रिया सुले, द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) के टी आर बालू और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आरपीआई-ए) के नेता एवं केंद्रीयमंत्री रामदास आठवले बैठक में भाग लेने वाले सांसदों में शामिल थे।
रीजीजू ने विपक्षी दलों से सहयोग मांगा
रीजीजू ने बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा कि उन्होंने सदन के सुचारू संचालन के लिए विपक्षी दलों से सहयोग मांगते हुए कहा कि सरकार नियमों एवं परंपराओं के अनुरूप संसद में सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि सरकार ‘ऑपरेशन सिंदूर’ जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा के लिए भी पूरी तरह तैयार है। विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ के 24 दलों के प्रमुख नेताओं ने गत शनिवार को फैसला किया था कि वे पहलगाम आतंकी हमले, ‘ऑपरेशन सिंदूर’ को अचानक रोके जाने, भारत-पाकिस्तान सैन्य टकराव के बीच मध्यस्थता संबंधी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावे, बिहार में जारी एसआईआर और कई अन्य मुद्दों को प्रमुखता से उठायेंगे।
प्रधानमंत्री प्रमुख मुद्दों पर संसद में बयान दें : कांग्रेस
कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा कि उनकी पार्टी ट्रंप के दावों, उन ‘चूकों’ जिनके कारण पहलगाम हमला हुआ और बिहार में मतदाता सूची के एसआईआर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बयान दिये जाने की मांग करती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का यह दायित्व है कि वे इन प्रमुख मुद्दों पर संसद में बयान दें। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने कहा कि उन्होंने बैठक में बिहार में एसआईआर के ‘चुनावी घोटाले’ और भारत-पाक ‘संघर्षविराम कराने में’ मध्यस्थता संबंधी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड के दावे का मुद्दा उठाया। बीजद नेता सस्मित पात्रा ने कहा कि राज्यों में कानून-व्यवस्था की विफलता की जिम्मेदारी से केंद्र बच नहीं सकता और संसद में इस पर बहस होनी चाहिए।
जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव के लिए आवश्यक समर्थन मिला : रीजीजू
रीजीजू ने एक सवाल के जवाब में कहा कि न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को हटाने के सिलसिले में संसद में प्रस्ताव पेश करने के लिए 100 से ज्यादा सांसदों ने पहले ही एक नोटिस पर हस्ताक्षर कर दिये हैं। इसके साथ ही लोकसभा में महाभियोग प्रस्ताव पेश करने के लिए आवश्यक समर्थन हासिल हो गया है। उन्होंने कहा कि यह कार्य मंत्रणा समिति (बीएसी) को तय करना है कि प्रस्ताव कब पेश किया जायेगा।
सरकार मानसून सत्र में 8 बिल पेश करेगी
सरकार मानसून सत्र में 8 विधेयक (बिल) पेश करने जा रही है। इनमें देश की भू-विरासत और पुराने अवशेषों की सुरक्षा से जुड़ा एक अहम बिल भी शामिल है। जो विधेयक लाये जायेंगे, उनमें राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक, भू-विरासत स्थल और भू-अवशेष (संरक्षण और रखरखाव) विधेयक, खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी (संशोधन) विधेयक प्रमुख हैं।