सन्मार्ग संवाददाता
श्री विजयपुरम : अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के सांसद बिष्णु पद रे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उपराज्यपाल (सेवानिवृत्त) डी.के. जोशी को पत्र लिखकर मांग की है कि द्वीप समूह में केंद्र शासित प्रशासन के अधीन सभी विभागों में ग्रुप-‘बी’ और ग्रुप-‘सी’ के पदों पर सीधी भर्ती में अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष निर्धारित की जाए। सांसद द्वारा यह पत्र मुख्य सचिव सहित अन्य संबंधित सचिवों को भी प्रेषित किया गया है ताकि आवश्यक कार्रवाई समयबद्ध तरीके से हो सके। उन्होंने कहा कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह देश के सबसे दूरस्थ, भौगोलिक रूप से अलग-थलग और आर्थिक रूप से पिछड़े केंद्रशासित क्षेत्रों में से एक है, जहाँ उच्च शिक्षा के संस्थान नगण्य हैं और निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी लगभग नहीं के बराबर हैं। ऐसे में सरकारी नौकरियां ही युवाओं के लिए मुख्य रोजगार विकल्प हैं। सांसद रे ने पत्र में बताया कि पूर्व में स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अधिकतम आयु सीमा 38 वर्ष निर्धारित की जाती रही है। लेकिन हाल ही में प्रशासन ने कुछ भर्तियों के लिए, जैसे राजस्व विभाग में सर्वेयर और स्वास्थ्य विभाग में फील्ड वर्कर/मजदूर के पदों हेतु आयु सीमा घटाकर 27 वर्ष निर्धारित करने का प्रस्ताव रखा है, जो स्थानीय युवाओं के हित में नहीं है। उन्होंने इस संदर्भ में कई कारण भी गिनाए हैं। उन्होंने कहा कि द्वीप के अधिकांश युवा उच्च शिक्षा के लिए मुख्य भूमि जाते हैं, जिसमें वर्षों लगते हैं और वित्तीय व्यय भी होता है। नौकरी की भर्तियाँ नियमित रूप से नहीं आतीं, और जब तक कोई अभ्यर्थी आवेदन की स्थिति में आता है, तब तक वह आयु सीमा पार कर चुका होता है। इसके अलावा, यहाँ किसी प्रकार की स्थानीय आरक्षण नीति भी लागू नहीं है। ऐसे में यदि आयु सीमा 27 वर्ष रखी जाती है, तो बड़ी संख्या में योग्य स्थानीय युवा स्वतः ही बाहर हो जाएंगे। सांसद ने संविधान के अनुच्छेद 309 का उल्लेख करते हुए लिखा है कि केंद्र शासित प्रदेश स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपने नियम बना सकते हैं। उन्होंने लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश का उदाहरण दिया, जहाँ 27 सितंबर 2024 को जारी आदेश संख्या 448-ला (जीएडी) के तहत सभी ग्रुप-‘बी’ और ‘सी’ पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष निर्धारित की गई है। इसी प्रकार गोवा में यह सीमा 45 वर्ष, तेलंगाना में 46 वर्ष और आंध्र प्रदेश में 42 वर्ष निर्धारित की गई है। सांसद बिष्णु पदा रे ने मांग की है कि अंडमान और निकोबार प्रशासन भी सभी ग्रुप-‘बी’ और ग्रुप-‘सी’ पदों की सीधी भर्ती में अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष तय करे। साथ ही, स्थायी निवासियों को इसमें 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट दी जाए। उन्होंने पत्र में स्पष्ट किया कि यह निर्णय लद्दाख मॉडल पर आधारित हो और द्वीप के युवाओं की वास्तविक कठिनाइयों तथा भविष्य की आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए लिया जाना चाहिए। सांसद ने उम्मीद जताई कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री इस मुद्दे को गंभीरता से लेकर द्वीपवासियों के हित में आवश्यक निर्देश जारी करेंगे।