कोलकाता: पश्चिम बंगाल में SIR प्रक्रिया को लेकर लगातार बढ़ते तनाव और राजनीतिक आरोप–प्रत्यारोप के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य की ओर से एक विशेष निरीक्षण एवं मॉनिटरिंग व्यवस्था बनाने की घोषणा की है। चुनाव आयोग द्वारा भेजे गए 'स्पेशल 13' विशेष पर्यवेक्षक दल पहले से ही राज्य में निरीक्षण कर रहा है। इसके जवाब में राज्य सरकार ने अब हर जिला में 'स्पेशल 10' निरीक्षक भेजने का फैसला किया है, जो विकास कार्यों, एसआईआर के बीच प्रशासनिक दायित्वों की निगरानी करेंगे।
मंगलवार को नवान्न में आयोजित समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों से कहा कि वे चुनाव संबंधी जिम्मेदारियां निभाते रहें, लेकिन इसके साथ-साथ सामान्य नागरिकों से जुड़े विकास कार्यों पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जो अधिकारी बेहतर प्रदर्शन करेंगे, उन्हें विशेष पुरस्कार दिया जाएगा। साथ ही मंत्रियों को भी निर्देश दिया कि वे अपने-अपने विभागों में चल रहे कार्यों पर पैनी नजर रखें।
मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव डॉ मनोज पंत को निर्देश दिया कि जिला स्तर पर सभी विकास परियोजनाओं, नयी योजनाओं और प्रशासनिक गतिविधियों की नियमित समीक्षा के लिए राज्य-स्तरीय विशेष मॉनिटरिंग टीम तत्काल गठित की जाए। इसके अलावा, 10 वरिष्ठ निरीक्षक अलग-अलग जिलों में भेजे जाएंगे, जो कार्यों की प्रगति पर सीधे नजर रखेंगे और राज्य सरकार को रिपोर्ट देंगे। एसआईआर को लेकर हाल के दिनों में बढ़े तनाव, बीएलओ और नागरिकों की मौत के आरोप तथा प्रशासनिक असहमति के बीच राज्य सरकार की यह पहल राजनीतिक रूप से भी बेहद महत्वपूर्ण और आयोग के लिए करारा जवाब मानी जा रही है।