कोलकाताः पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 17 दिसंबर को यहां ‘व्यापारिक सम्मेलन 2025’ में 12,000 से अधिक व्यापारियों को संबोधित कर सकती हैं। उद्योग प्रतिनिधियों के साथ बातचीत को सुविधाजनक बनाने के लिए 18 दिसंबर को एक व्यापार बैठक भी निर्धारित की गई है।
यह ‘व्यवसायी सम्मेलन 2025’ इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि तृणमूल कांग्रेस नीत राज्य सरकार 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले छोटे व्यवसायों सहित सभी वर्गों से समर्थन हासिल करना चाहती है।
हजारों छोटे व्यापारियों के जुड़ने का मंच
पश्चिम बंगाल व्यापार संघ परिसंघ (सीडब्ल्यूबीटीए) के अध्यक्ष सुशील पोद्दार ने कहा कि इस कार्यक्रम में बनर्जी मुख्य अतिथि होंगी। यह मुख्यमंत्री को हजारों छोटे व्यापारियों से जुड़ने का मंच प्रदान करेगा जो बंगाल की आपूर्ति श्रृंखला की रीढ़ हैं। पोद्दार ने कहा, ‘‘ व्यापारी पश्चिम बंगाल में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से एक करोड़ से अधिक लोगों के लिए आजीविका के अवसर उत्पन्न करते हैं। हमें उम्मीद है कि मुख्यमंत्री व्यापार को आसान बनाने और जमीनी स्तर की चुनौतियों का समाधान करने के लिए प्राथमिकताएं तय करेंगी।’’ इस कार्यक्रम में प्रमुख वाणिज्यिक केंद्रों और सीमावर्ती व्यापार केंद्रों सहित सभी 23 जिलों के प्रतिनिधिमंडलों के शामिल होने की उम्मीद है।
14 सालों के विकास का रिपोर्ट कार्ड पेश
एक दिन पहले मंगलवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य सचिवालय के नवान्न सभागार से वर्ष 2011 से 2025 तक के साढ़े चौदह वर्षों का विस्तृत रिपोर्ट कार्ड सार्वजनिक किया, जिसका औपचारिक नाम है— 'उन्नयनेर पांचाली'।
मुख्यमंत्री ने दावा किया कि राज्य की 2.21 करोड़ महिलाओं को लक्ष्मी भंडार योजना का लाभ मिल रहा है। रूपश्री योजना की 22.02 लाख लाभार्थी हैं और 1 करोड़ लड़कियाँ कन्याश्री योजना से लाभान्वित हो रही हैं। उनके अनुसार, वर्ष 2013 से 2023 के बीच राज्य सरकार ने 1.72 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया है। पिछले 14 वर्षों में राज्य की अर्थव्यवस्था 4.41 गुना बढ़ी है, जबकि कर संग्रह 5 गुना तक पहुँचा है।
बंगाल पूरे देश के लिए विकास का मॉडल
रिपोर्ट में बताया गया कि राज्यभर में छोटे और मध्यम स्तर पर व्यापक रोजगार और स्व-रोजगार के अवसर तैयार किए गए। सरकार का दावा है कि इस अवधि में बेरोजगारी में 40 लाख की कमी आयी है। ममता बनर्जी ने कहा कि राज्य अब पूरे देश के लिए विकास का मॉडल बन चुका है। रिपोर्ट में स्वास्थ्य साथी, दुआरे राशन, 100 दिन का कार्य (कर्मश्री), आवास योजना सहित कई सामाजिक कल्याण योजनाओं को प्रमुख उपलब्धि के रूप में शामिल किया गया है।