कोलकाता: मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने स्वास्थ्य क्षेत्र को लेकर केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। एसएसकेएम से उन्होंने कहा कि वे सबसे पहले ऐसी बात उठाने वाली थीं कि मेडिक्लेम और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम बढ़ाए नहीं जा सकते और जीएसटी पर छूट दी जानी चाहिए। हालांकि कई लोग इसका श्रेय ले रहे हैं, लेकिन राज्य को इसका भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है।
उन्होंने कहा, राज्य को करोड़ों रुपये का नुकसान होगा, जबकि अन्य राज्यों को उनका पैसा वापस मिल जाता है, लेकिन हमें कोई मुआवजा नहीं दिया जाता और हमारे सभी फंड रोक दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने ‘आयुष्मान भारत’ योजना और ‘स्वास्थ्य साथी’ योजना की तुलना करते हुए कहा कि आयुष्मान योजना में केवल एक चौथाई लोग लाभान्वित होते थे, जबकि उनकी स्वास्थ्य साथी योजना सार्वभौमिक है।
इसके तहत 2.45 करोड़ परिवारों के 8.72 करोड़ से अधिक लोग लाभान्वित हुए हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना पर अब तक लगभग 12,000 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं और रोजाना लगभग 7,000 लोग इसका लाभ उठा रहे हैं। ममता ने कहा कि राज्य स्वास्थ्य अवसंरचना में नंबर एक है और उन्होंने पिछले 14 वर्षों में स्वास्थ्य विभाग के बजट को छह गुना बढ़ाकर 3,584 करोड़ से 21,355 करोड़ रुपये किया है।