मुंबई : महाराष्ट्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा नियमों को लागू करने के राज्य के अधिकारों में कथित ‘हस्तक्षेप’ को लेकर केंद्र और भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में दायर अपनी याचिका अचानक वापस ले ली है।
महाराष्ट्र के खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) के आयुक्त तुकाराम मुंढे ने अक्टूबर में यह याचिका दायर की थी। मुख्य न्यायाधीश महेश चंद्र त्रिपाठी और न्यायमूर्ति अद्वैत सेठना के खंडपीठ के समक्ष शनिवार को याचिका सुनवाई के लिए आई, तो महाधिवक्ता मिलिंद साठे ने अदालत को बताया कि सरकार इसे वापस लेना चाहती है। साठे ने याचिका वापस लेने का कोई कारण नहीं बताया। इसके बाद पीठ ने अनुरोध स्वीकार करते हुए याचिका का निपटारा कर दिया।
महाराष्ट्र सरकार ने अपनी याचिका में दलील दी थी कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 (एफएसएसए) के तहत बनाए गए नियमों का मूल उद्देश्य खाद्य नियमन का विकेंद्रीकरण करना था लेकिन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और एफएसएसएआई के विभिन्न संशोधनों ने ‘‘धीरे-धीरे विकेंद्रीकृत व्यवस्था को खत्म कर दिया।’ याचिका में दावा किया गया था कि एफएसएसएआई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) ने ‘केंद्रीय खाद्य सुरक्षा अधिकारी’ और ‘केंद्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकरण’ जैसे पद सृजित करके अपने अधिकारों का गैरकानूनी तरीके से इस्तेमाल किया तथा अधिनियम के वैधानिक ढांचे में इन पदों का कोई प्रावधान नहीं है। याचिका में हाई कोर्ट से असंवैधानिक संशोधनों और नियमों को रद्द करने तथा मई 2023 के उस आदेश पर रोक लगाने का अनुरोध किया गया था, जिसके तहत राज्य के अधिकारियों को केंद्र से लाइसेंस प्राप्त खाद्य इकाइयों का निरीक्षण करने से रोका गया था।