नयी दिल्ली/बेंगलुरू : कर्नाटक हाई कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि किसी महिला को गलत नजर से देखना अपने आप में यौन संबंध बनाने की मांग या अनुरोध नहीं माना जा सकता। भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा 75(1)(ii) में अपराध साबित करने के लिए यौन संबंध बनाने की मांग या अनुरोध होना जरूरी है।
न्यायमूर्ति सूरज गोविंदराज के पीठ ने कहा यौन उत्पीड़न के मामलों में किसी व्यक्ति के खिलाफ आरोप लगने के साथ यह देखना भी जरूरी है कि संबंधित अपराध के कानूनी तत्व मौजूद हैं या नहीं। पीठ ने हफीज खासिम बनाम कर्नाटक सरकार व अन्य मामले में अपने फैसले में कहा कि BNS की धारा 75(1)(ii) के तहत यौन उत्पीड़न का अपराध बनने के लिए यौन संबंध बनाने की मांग या अनुरोध होना जरूरी है।
केवल गलत नजर से देखने के आरोप से इस विशेष अपराध को साबित नहीं किया जा सकता, खासकर जब जांच के दौरान शिकायती खुद ऐसी मांग से इनकार कर चुकी हो। पीठ ने जांच के दौरान शिकायती के बयान और अन्य सुबूतों को देखते हुए एक 66 वर्षीय व्यक्ति के खिलाफ दाखिल चार्जशीट और आगे की आपराधिक कार्यवाही रद्द कर दी।
क्या था मामला?
यह मामला कर्नाटक के तुमकुरु जिले का है। शिकायती महिला ने आर्थिक परेशानी के समय अभियुक्त हफीज खासीम से बिना ब्याज के पैसे उधार लिये थे। बाद में दोनों के बीच पैसे वापस करने और ब्याज को लेकर विवाद हो गया। महिला ने आरोप लगाया कि 21 अप्रैल 2025 को अभियुक्त के घर जाने पर उसने पैसे और दूसरी सुविधाओं का लालच देकर यौन संबंध बनाने की मांग की थी।
महिला ने 4 जून, 2025 को पुलिस में शिकायत में यह आरोप भी लगाया कि अभियुक्त ने पैसे वापस नहीं करने पर शारीरिक नुकसान पहुंचाने की धमकी दी। उसने यह भी बताया कि अभियुक्त के घर पर हुई घटना के बाद उसे वहां से निकलने में परेशानी हुई। बाद में इसी शिकायत के आधार पर तुमकुरु महिला पुलिस स्टेशन में BNS की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया।
महिला का 6 जून 2025 को एक और बयान दर्ज किया गया। इसमें उसने कहा कि वह अभियुक्त के घर केवल पैसों का विवाद सुलझाने गयी थी। उसने बताया कि अभियुक्त ने उसे गलत नजर से देखा था, लेकिन उसने यौन संबंध बनाने की मांग करने का आरोप नहीं लगाया था। उसने धमकी के आरोप को भी अपने बाद के बयान में बरकरार नहीं रखा।
हाई कोर्ट में मामला, सुबूतों का संकट
मामले में अभियुक्त ने कर्नाटक हाईकोर्ट में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023 की धारा 528 के तहत याचिका दाखिल की थी। इस धारा के तहत हाईकोर्ट को न्याय प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने और न्याय के उद्देश्य पूरे करने के लिए अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करने का अधिकार है। हाईकोर्ट ने BNS की धारा 351(2) के तहत लगाये गये आपराधिक धमकी के आरोप की भी जांच की। कोर्ट ने पाया कि जांच के दौरान मिले बाद के बयान में ऐसी किसी धमकी की पुष्टि नहीं हुई।