केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में घोषणा की कि सभी राज्यों की सीटों में 50 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी। इसके साथ ही कुल लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाकर 815 करने का प्रस्ताव है, जिनमें से 272 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी।
यह बयान उस समय आया जब केंद्र सरकार ने संसद के विशेष सत्र के दौरान महिला आरक्षण, परिसीमन और केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़े तीन अहम विधेयक पेश किए।
मेघवाल ने ‘संविधान संशोधन विधेयक’ और ‘परिसीमन विधेयक’ पेश किए, जबकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ‘संघ राज्य विधि (संशोधन) विधेयक’ सदन में रखा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी शाम को लोकसभा को संबोधित करने की संभावना है, जिसमें वे इन विधेयकों के लिए विपक्ष से समर्थन की अपील कर सकते हैं।
सरकार का कहना है कि महिला आरक्षण को लागू करने और प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए सीटों का विस्तार जरूरी है। 2023 में पारित महिला आरक्षण कानून को लागू करने के लिए यह संशोधन लाया गया है, जिसमें 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन का प्रावधान है।
हालांकि विपक्ष ने विधेयकों के समय और प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि जल्दबाजी में लाए गए ये कदम देश के संघीय ढांचे और लोकतांत्रिक संतुलन को प्रभावित कर सकते हैं।
दक्षिणी राज्यों ने खासतौर पर परिसीमन का विरोध किया है। उनका तर्क है कि जनसंख्या नियंत्रण के प्रयासों के कारण सीटों के पुनर्वितरण से उनके प्रतिनिधित्व में कमी आ सकती है।
महिला आरक्षण को लेकर विपक्ष ने समर्थन जरूर जताया है, लेकिन परिसीमन के साथ इसे जोड़ने पर सरकार को घेरा है।