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राशन और धान खरीद की समस्याओं के लिए हेल्पलाइन 1 नवंबर से शुरू

खाद्य विभाग की बड़ी पहल: केंद्रीकृत कॉल सेंटर देगा 12 घंटे सेवा, तीन भाषाओं में दर्ज होंगी शिकायतें

निधि, सन्मार्ग संवाददाता

कोलकाता: पश्चिम बंगाल का खाद्य विभाग अब राशन वितरण और धान खरीद से संबंधित किसी भी समस्या के समाधान को लेकर एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है। विभाग 1 नवंबर से एक विशेष केंद्रीकृत कॉल सेंटर और हेल्पलाइन सेवा शुरू कर रहा है, जिसका उद्देश्य राशन सेवाओं में त्वरित, पारदर्शी और नागरिक-अनुकूल सुधार लाना है।

खाद्य मंत्री रथीन घोष ने इस महत्वपूर्ण पहल की घोषणा करते हुए कहा कि इस नई व्यवस्था के तहत राशन सेवा से जुड़े नागरिक अब अपनी शिकायत के समाधान की स्थिति (स्टेटस) को आसानी से ट्रैक कर सकेंगे। यह कदम शिकायत निवारण प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा।

शिकायत ट्रैकिंग और प्रशासनिक सुधार:

मंत्री घोष ने बताया कि प्रत्येक शिकायत दर्ज होने पर नागरिक को एक अलग 'टिकट नंबर' (Ticket Number) दिया जाएगा। इस विशिष्ट नंबर के माध्यम से शिकायतकर्ता अपनी शिकायत पर हुई प्रगति का नवीनतम अपडेट आसानी से प्राप्त कर सकेंगे।

सिर्फ शिकायतें दर्ज करना ही नहीं, बल्कि समस्याओं की पुनरावृत्ति को जड़ से खत्म करने पर भी विभाग ध्यान केंद्रित कर रहा है। इसके लिए एक मजबूत प्रशासनिक तंत्र स्थापित किया गया है। विभाग अब दर्ज की गई सभी शिकायतों के डेटा का विश्लेषण (Data Analysis) करेगा और इसके आधार पर नियमित रिपोर्ट तैयार की जाएगी। इस प्रक्रिया से यह पता लगाना आसान होगा कि किन क्षेत्रों या प्रक्रियाओं में प्रशासनिक कमियां हैं और उन्हें दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा सकेंगे।

सेवा की उपलब्धता और बहुभाषी सुविधा:

  • सेवा अवधि: केंद्रीकृत कॉल सेंटर सप्ताह के सातों दिन, सुबह से लेकर रात तक लगातार 12 घंटे (12 Hours) तक काम करेगा।

  • शिकायत के माध्यम: लोग कॉल सेंटर के माध्यम से शिकायत दर्ज कराने के साथ ही एसएमएस, व्हाट्सएप, ई-मेल या ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भी अपनी समस्या भेज सकते हैं।

  • बहुभाषी सहायता: आम जनता की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए, हेल्पलाइन पर सहायता बांग्ला, अंग्रेजी और हिंदी तीनों प्रमुख भाषाओं में उपलब्ध होगी।

यह सुविधा न केवल राशन लाभार्थियों के लिए है, बल्कि अपनी उपज बेचने वाले धान किसानों के लिए भी समान रूप से उपलब्ध होगी, जो सीधे खाद्य विभाग से संपर्क करके अपनी शिकायतें और समस्याएं बता सकते हैं।

हेल्पलाइन नंबर: 1967, 14445 और 18003455505।

इस पहल को राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और अधिक जवाबदेह तथा सुलभ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

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