कोलकाता: मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने वर्ष 2025-26 के बजट में आवंटित राशि का 75 प्रतिशत तक खर्च करने की अनुमति विभिन्न सरकारी विभागों को दे दी है। राज्य सचिवालय नवान्न से मिली जानकारी के अनुसार, इसमें वेतन, खाद्य सामग्री, दवाइयां, अस्पतालों के उपकरण, ऑक्सीजन व अन्य मेडिकल गैस, बिजली और टेलीफोन जैसी आवश्यक सेवाओं से जुड़े खर्च शामिल हैं। इसके साथ ही स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के तहत स्कॉलरशिप व स्टाइपेंड जैसी योजनाओं के लिए प्रशासनिक खर्च के तहत 50 प्रतिशत तक फंड आवंटित किया गया है। राज्य विकास योजनाओं के लिए कुल बजट का 33 प्रतिशत तक खर्च की अनुमति दी गई है। वहीं ‘जय बांग्ला’ और ‘लक्ष्मी भंडार’ जैसी महत्वपूर्ण सामाजिक योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए भी 50 प्रतिशत तक बजट जारी करने की बात कही गई है। हालांकि, वित्त विभाग द्वारा जारी अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि यह राशि शर्तों के अधीन आवंटित होगी और आवश्यकतानुसार हर महीने जारी की जाएगी।