सरकार ने गुरुवार को कहा कि संसद को स्थगित कर विधानसभा चुनावों के इस चरण के खत्म होने से पहले फिर से बुलाया जाएगा। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने राज्यसभा में बताया कि सरकार अगले 2-3 हफ्तों में एक बहुत अहम बिल लाने जा रही है, जिस पर चर्चा के लिए संसद का सत्र दोबारा बुलाया जाएगा।
रिजिजू ने कहा कि इस मुद्दे की जानकारी विपक्ष को भी दी गई है और सरकार महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा के लिए संसद को पुनः बुलाने की तैयारी कर रही है। हालांकि उन्होंने बिल के नाम और तारीखों का खुलासा नहीं किया।
सूत्रों के अनुसार, 15 अप्रैल के बाद संसद का छोटा सत्र बुलाकर नारी शक्ति वंदन अधिनियम यानी महिला आरक्षण बिल पेश किया जा सकता है, जिसमें लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है।
तमिलनाडु में 23 अप्रैल और पश्चिम बंगाल में 23 व 29 अप्रैल को मतदान होना है। इसी बीच कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सवाल उठाया कि बजट सत्र को बढ़ाया जाएगा या समाप्त किया जाएगा और सभी दलों की बैठक बुलाने की मांग की।
राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस महिला आरक्षण का समर्थन करती है, लेकिन सरकार इस मुद्दे का राजनीतिकरण कर रही है। इस पर रिजिजू ने आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि सरकार महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के अपने वादे पर कायम है।
प्रस्तावित संशोधन के तहत 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले इस प्रावधान को लागू करने की तैयारी है। इससे लोकसभा सीटों की संख्या बढ़कर 816 हो सकती है, जिनमें 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी, जबकि राज्यों का प्रतिनिधित्व अनुपात समान रहेगा। गौरतलब है कि बजट सत्र 28 जनवरी से शुरू हुआ था और इसकी मूल समाप्ति तिथि 2 अप्रैल तय की गई थी।