नयी दिल्ली : वित्त मंत्रालय ने सभी मंत्रालयों और विभागों से कर्मचारियों के लिए कार खरीदते समय इलेक्ट्रिक वाहन (EV) को सामान्य और प्राथमिक विकल्प बनाने को कहा है। इसके साथ ही इलेक्ट्रिक कार की खरीद के लिए 20 लाख रुपये की कीमत सीमा तय की गयी है।
वित्त मंत्रालय ने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने, जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने और बाजार में मौजूदा कीमतों तथा वाहनों की पूरी उपयोग अवधि की लागत को ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रिक और परंपरागत यानी आंतरिक दहन इंजन (ICE) वाले वाहनों की खरीद के लिए शुद्ध डीलर कीमत (NDP) की सीमा में बदलाव किया जा रहा है।
इसके तहत इलेक्ट्रिक वाहन के लिए NDP की अधिकतम सीमा 20 लाख रुपये तय की गयी है, जो पेट्रोल, डीजल और हाइब्रिड वाहन सहित ICE वाहनों के लिए तय 10 लाख रुपये की सीमा का दोगुना है। इससे पहले 2022 में जारी दिशा-निर्देशों में मंत्रालयों और विभागों के लिए कार खरीदने की कीमत सीमा छह लाख रुपये तय की गयी थी।
व्यय विभाग ने 10 नवंबर को जारी कार्यालय ज्ञापन में कहा कि आगे से मंत्रालय और विभाग अपनी मौजूदा पेट्रोल-डीजल कारों को हटाने या बदलने के समय सामान्य तौर पर इलेक्ट्रिक वाहन खरीदेंगे।
दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि यदि कोई मंत्रालय या विभाग इलेक्ट्रिक वाहन खरीदना या उनका इस्तेमाल करना व्यावहारिक नहीं मानता और पेट्रोल या डीजल वाहन खरीदना चाहता है, तो उसे छूट के लिए ठोस कारणों के साथ व्यय विभाग को प्रस्ताव भेजना होगा। ऐसे प्रत्येक मामले पर अलग-अलग विचार किया जायेगा। मंत्रालयों और विभागों को इलेक्ट्रिक वाहनों को किराये पर लेने के संबंध में 2022 के दिशा-निर्देशों का पालन भी जारी रखना होगा।