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कल्याण से विकास तक, तृणमूल के घोषणापत्र में 10 बड़े वादे

हमारी 10 प्रतिज्ञाएं तय करेंगी अगला सफर : दीदी का बड़ा ऐलान स्वास्थ्य, रोजगार और महिला सशक्तीकरण : TMC का फोकस साफ

स​बिता, सन्मार्ग संवाददाता

कोलकाता : तृणमूल कांग्रेस ने बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणापत्र जारी किया जिसमें मौजूदा कल्याणकारी योजनाओं के दायरे को व्यापक बनाने, स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को मजबूत करने, आर्थिक और बुनियादी ढांचे के विकास, किसानों के हित में विशेष फोकस, महिलाओं का सशक्तीकरण सरकार की प्राथमिकता सहित 10 वादे किये गये हैं। घोषणापत्र जारी करते हुए तृणमूल की सुप्रीमो व सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के लगातार चौथी बार सत्ता में लौटने पर ये प्रतिबद्धताएं सरकार के लिए मार्गदर्शक के रूप में काम करेंगी। उन्होंने कहा कि ‘मैं आपके समक्ष आदरपूर्वक अपनी 10 ‘प्रतिज्ञाएं’ प्रस्तुत करती हूं जो अगले पांच वर्षों में हमारी सरकार की यात्रा का मार्ग प्रशस्त करेंगी।’ 

दीदी की 10 प्रतिज्ञाएं

तृणमूल कांग्रेस और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा जारी घोषणा पत्र में शामिल 10 बड़े वादे इस प्रकार हैं :

1. लक्ष्मी भंडार योजना

सामान्य वर्ग की महिलाओं को हर महीने 1500 और एससी/एसटी वर्ग की महिलाओं को 1700 मासिक सहायता

2. बंगाल युवा साथी योजना

21 से 40 वर्ष के बेरोजगार युवाओं को 5 साल तक हर महीने 1500 आर्थिक सहायता।

3. कृषि बजट 30 हजार करोड़ का

किसानों की आय बढ़ाने के लिए अलग कृषि बजट का ऐलान।

4. सभी के लिए पक्का घर

आवास योजना के तहत हर परिवार को पक्का घर देने की गारंटी।

5. हर घर पीने का पानी

पाइपलाइन के जरिए सभी घरों तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने का वादा।

6. ‘दुआरे इलाज’ को और मजबूत करना

ब्लॉक और टाउन स्तर पर प्रति वर्ष स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जाएंगे।

7. सरकारी स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार

बांग्लार शिक्षायातन के अंतर्गत सभी सरकारी स्कूलों के बुनियादी ढांचे का पूर्व विकास

8. बंगाल बनेगा भारत के पूर्वी व्यापार का साथी : विश्वस्तरीय लॉजिस्टिक्स, पोर्ट और व्यापारिक बुनियादी ढांचे पर जोर

9. वरिष्ठ नागरिकों के लिए भत्ता जारी

बुजुर्गों की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने का वादा। निरंतन वृद्धा पेंशन सहायता सुनिश्चित की जायेगी।

10. नए जिले बनाए जाएंगे

प्रशासनिक सुविधा के लिए 7 नए जिले गठित किए जाएंगे। शहरी क्षेत्रों में बेहतर सुविधाओं के लिए नगरपालिकाओं की संख्या बढ़ाई जाएगी।

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