कोलकाता : बंगाल में मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) की प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग ने कमर कस ली है। इस प्रक्रिया के तहत राज्य भर में करीब 15 करोड़ आवेदन पत्र छापने की तैयारी की जा रही है। आयोग सूत्रों के अनुसार इस बाबत सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को तैयारी शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं।
क्यों छापे जा रहे हैं 15 करोड़ फॉर्म?
गौरतलब है कि राज्य में इस समय लगभग 7.65 करोड़ मतदाता हैं। आयोग की योजना के अनुसार, प्रत्येक मतदाता के लिए दो फॉर्म छापे जाएंगे जिनमें एक मतदाता के पास रहेगा। दूसरा बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) के पास जमा रहेगा। ऐसे में कुल 15 करोड़ फॉर्म की जरूरत होगी। सूत्रों के अनुसार इतनी बड़ी संख्या में फॉर्म छपवाने का काम एक जगह से संभव नहीं है। ऐसे में सीईओ कार्यालय ने सभी जिला अधिकारियों से जानकारी मांगी है कि उनके जिलों में कहां-कहां फॉर्म छापे जा सकते हैं। अगर किसी जिले में छपाई की व्यवस्था नहीं होगी, तो कोलकाता से फॉर्म छपवाकर वहां भेजे जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक, दिल्ली स्थित चुनाव आयोग प्रत्येक मतदाता के नाम और विवरण वाला फॉर्म ऑनलाइन भेजेगा। इन दस्तावेजों के मिलते ही फॉर्म की छपाई शुरू कर दी जाएगी।
किस तरह का होगा आवेदन पत्र?
सीईओ कार्यालय के अनुसार बिहार में जिस तर्ज पर एसआईआर किया गया, उसी प्रारूप का पालन बंगाल में किया जाएगा। एनुमरेशन फॉर्म का 95 से 97 हिस्सा समान ही रहेगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार कुछ मामूली बदलाव किए जा सकते हैं। पूर्व वर्षों की मतदाता सूची, विशेषकर 2002 और 2025 की तुलना करके डेटा की पुष्टि की जाएगी।
प्रशिक्षण की शुरुआत
मंगलवार को सीईओ मनोज अग्रवाल की अध्यक्षता में राज्यभर के अधिकारियों को लेकर एक प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया गया। इसमें करीब 4,000 अधिकारी शामिल हुए, जिनमें इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (ईआरओ), असिस्टेंट ईआरओ (एईआरओ), एडीएम और कुछ जिलाधिकारी भी थे। 21 और 22 सितंबर तक राज्य के 75,000 बूथ लेवल ऑफिसरों (बीओलओ) को प्रशिक्षण दिया जाएगा। बीएलओ को प्रशिक्षण देने की जिम्मेदारी ईआरओ और एईआरओ अधिकारियों की होगी।