सन्मार्ग संवाददाता
श्री विजयपुरम : भारतीय ट्रेड यूनियन केंद्र (CITU) ने डिग्नाबाद फिश लैंडिंग सेंटर में एक व्यवस्थित मछली बाजार के निर्माण और उससे जुड़ी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की है। संगठन का कहना है कि इससे बड़ी संख्या में मछुआरों, मछली विक्रेताओं और आम लोगों को सीधा लाभ मिलेगा।
भारतीय ट्रेड यूनियन केंद्र, अंडमान-निकोबार राज्य समिति के अध्यक्ष आर. सुरेन्द्रन पिल्लै ने इस संबंध में मत्स्य निदेशक को एक पत्र भेजा है। पत्र में उन्होंने बताया कि श्री विजयपुरम स्थित डिग्नाबाद फिश लैंडिंग सेंटर पिछले कई वर्षों से द्वीपों के प्रमुख मछली उतराई केंद्रों में से एक बन चुका है। प्रतिदिन यहां बड़ी संख्या में मछुआरे अपनी पकड़ उतारते हैं और स्थानीय बाजार के लिए मछली की आपूर्ति होती है।
पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि इस फिश लैंडिंग सेंटर में काम करने वाले मछली विक्रेताओं में बड़ी संख्या महिलाओं की है, जो रोजाना कई घंटों तक यहां कार्य करती हैं। इसके बावजूद उन्हें अब तक किसी भी प्रकार की बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई गई हैं।
शौचालय, पेयजल, विद्युत व्यवस्था और स्वच्छता जैसी आवश्यक सुविधाओं के अभाव में उन्हें गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। बरसात या तेज धूप के दौरान हालात और भी खराब हो जाते हैं।
डिग्नाबाद फिश लैंडिंग सेंटर में एक व्यवस्थित मछली बाजार न होने के कारण मछली की खरीद-बिक्री खुले और असुविधाजनक माहौल में होती है। इससे न केवल मछुआरों और विक्रेताओं को परेशानी होती है, बल्कि आम उपभोक्ताओं को भी स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण में मछली खरीदने का अवसर नहीं मिल पाता।
भारतीय ट्रेड यूनियन केंद्र को यह जानकारी भी मिली है कि प्रशासन द्वारा डिग्नाबाद, श्री विजयपुरम में लगभग 500 वर्ग मीटर भूमि मछली बाजार और उससे जुड़ी सुविधाओं के निर्माण के लिए पहले ही आवंटित की जा चुकी है। इसके बावजूद अब तक उस भूमि का कोई उपयोग नहीं किया गया है।
संगठन का कहना है कि यदि इस भूमि पर शीघ्र निर्माण कार्य शुरू किया जाए, तो वर्षों से चली आ रही समस्याओं का समाधान संभव है।
आर. सुरेन्द्रन पिल्लै ने मत्स्य विभाग से आग्रह किया है कि डिग्नाबाद फिश लैंडिंग सेंटर में आधुनिक मछली बाजार, शौचालय, पेयजल, बिजली और स्वच्छता जैसी सुविधाएं जल्द से जल्द उपलब्ध कराई जाएं। उन्होंने कहा कि इससे न केवल मछुआरों और मछली विक्रेताओं की कार्यस्थितियों में सुधार होगा, बल्कि आम जनता को भी बेहतर और सुरक्षित बाजार सुविधा मिलेगी।