मुख्यमंत्री को नौकरियां रद्द करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले की जिम्मेदारी लेनी चाहिए : प्रबीर देव

सन्मार्ग संवाददाता

कोलकाता : गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने 2016 के एसएलएसटी मामले में अपने फैसले में करीब 25,752 शिक्षकों और शिक्षाकर्मियों की नौकरियां रद्द कर दीं। ऐसे में शुक्रवार को मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर सीपीआई के कोलकाता जिला सचिव प्रबीर देव, शिक्षक नेता स्वपन मंडल और एआईटीयूसी के राज्य सचिव बिप्लब भट्ट की ओर से विरोध प्रदर्शन और सड़क जाम किया गया। सम्पूर्ण कार्यक्रम बउबाजार चौराहे पर किया गया। विरोध सभा में मांग की गई कि सभी पक्षों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे पात्र लोगों के साथ खड़े हों। इस संबंध में प्रबीर देव ने कहा कि मुख्यमंत्री को योग्य शिक्षण एवं शैक्षणिक कर्मचारियों की नौकरियां रद्द करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। सरकार अगर कोशिश करती तो योग्य लोगों की नौकरियां बचा सकती थी। इस संबंध में शिक्षा विभाग, एसएससी, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और सरकार की भूमिका पूरी तरह नकारात्मक है।