आयोग ने यह परामर्श सुप्रीम कोर्ट में लंबित एक मामले ‘निर्देशों के अनुपालन में जारी किया है 
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मेडिकल कॉलेज में दाखिले से पहले उनकी मान्यता और मंजूरी जांचें

Ravi

नयी दिल्ली : वैधानिक अनुमति के बिना चिकित्सा पाठ्यक्रम संचालित करने वाले संस्थानों के मामले सामने आने के बीच राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) ने विद्यार्थियों और अभिभावकों को आगाह किया है कि वे किसी भी मेडिकल कॉलेज की प्रामाणिकता और नियामक मंजूरी की जांच किए बिना उसमें दाखिला न लें और न ही कोई भुगतान करें।

आयोग ने यह परामर्श सुप्रीम कोर्ट में लंबित एक मामले ‘आयशा जैन बनाम एमिटी यूनिवर्सिटी, नोएडा एवं अन्य’ में दिए गए निर्देशों के अनुपालन में जारी किया है। इस मामले में अदालत ने आयोग सहित नियामक निकायों को निर्देश दिया था कि वे विद्यार्थियों और अभिभावकों को शैक्षणिक संस्थानों के झांसे में आने से बचने तथा उनकी प्रामाणिकता की जांच करने के प्रति जागरूक करें।

यह निर्देश एक ऐसे फर्जी मेडिकल कॉलेज का मामला सामने आने के बाद दिया गया, जिसके बारे में कथित तौर पर एक फार्महाउस से विभिन्न पाठ्यक्रम संचालित करने का दावा किया जा रहा था। आयोग ने कहा कि विद्यार्थियों और अभिभावकों को किसी भी चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिला लेने, नामांकन कराने या किसी भी तरह का भुगतान करने से पहले ‘उचित सावधानी बरतनी चाहिए और संस्थान की प्रामाणिकता तथा नियामक स्थिति की जांच करनी चाहिए।’

आयोग ने MBBS पाठ्यक्रम में प्रवेश के इच्छुक विद्यार्थियों को सलाह दी है कि वे यह सुनिश्चित करें कि संबंधित कॉलेज आयोग की ओर से प्रकाशित मेडिकल कॉलेजों की आधिकारिक सूची में शामिल है या नहीं और उसे संबंधित शैक्षणिक सत्र के लिए आवश्यक अनुमति मिली है या नहीं।

आयोग ने आगाह किया कि किसी कॉलेज का नाम आधिकारिक सूची में दर्ज होने या उसका पिछले वर्षों में संचालित होना ‘इस बात की गारंटी नहीं है कि उसे आगामी प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में दाखिला देने या स्वीकृत सीटों की संख्या से अधिक विद्यार्थियों को प्रवेश देने की स्वत: अनुमति मिल गई है।’

विद्यार्थियों को सलाह दी गई है कि वे राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग और मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड (MARB) के आधिकारिक अभिलेखों के माध्यम से संस्थान को मिली अनुमति, पाठ्यक्रमों और स्वीकृत सीटों की संख्या की स्वतंत्र रूप से पुष्टि करें। NMC ने विद्यार्थियों को यह भी चेतावनी दी है कि वे केवल विवरण-पुस्तिका, वेबसाइट, विज्ञापनों, सोशल मीडिया पर साझा की गई पोस्ट या संस्थानों और उनके प्रतिनिधियों की ओर से प्रसारित कथित अनुमति-पत्रों और स्वीकृति-पत्रों पर भरोसा न करें।

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